भंडाऱ्याचे जिल्हा उपनिबंधक शुद्धोधन कांबळे यांच्या नेतृत्वात एक चौकशी पथक 7 मे रोजी चंद्रपुरात दाखल होणार ; जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंक नोकर भरती प्रकरण.
एस.के.24 तास
चंद्रपूर : जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बॅंकेतील 360 लिपीक आणि शिपाई पदाची नोकर भरती आरक्षण वगळून करण्यात आली.या प्रकरणाच्या चौकशीसाठी भंडाऱ्याचे जिल्हा उपनिबंधक शुद्धोधन कांबळे यांच्या नेतृत्वात एक चौकशी पथक 7 मे रोजी चंद्रपुरात दाखल होणार आहे. नोकर भरतीत आरक्षण का वगळले याचे पुरावे तक्रारकर्त्यांकडे मागणार आहे.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत 360 लिपिक व शिपाई पदांची नोकर भरतीची ऑनलाईन प्रक्रीया डिसेंबर महिन्यात त्यानंतर जानेवारी महिन्यात मुलाखतीची पक्रिया पार पडली.या भरतीत मागासवर्गीय,अपंग,महिलांचे आरक्षण नव्हते.
संपूर्ण प्रक्रीया खुल्या प्रवर्गातून राबविण्यात आली. याच्या विरोधात न्यायालयात याचिका प्रलंबित आहे.नोकर भरतीचा प्रक्रीयाच सुरुवातीपासून संशयास्पद राहीली. जिल्हा बाहेर परिक्षा केंद्र देण्यात आले.पहिल्याच दिवशी ऑनलाईन परिक्षा घेणाऱ्या पोर्टल मध्ये तांत्रिक बिघाड आला.
त्यामुळे राज्यभरातील परिक्षा केंद्रावर एकच गोंधल उडाला.आमदार सुधीर मुनगंटीवार,आमदार किशोर जोरगेवार आणि आमदार देवराव भोंगळे यांनी नोकर भरतीत मोठा आर्थिक गैरव्यहार झाल्याचा आरोप केला. मुलाखती दरम्यान सुद्धा प्रचंड गोंधळ उडाला.ती प्रक्रीया सुद्धा पारदर्शक नव्हती. त्यांच्या विरोधात
परिक्षार्थ्यांनीच गंभीर आरोप केले. विद्यार्थ्यांचे गुण लपविण्यात आले. भाजप ओबीसीसेलचे महानगर अध्यक्ष मनोज पोतराजे यांनी आरक्षण डावलून होत असलेल्या या नोकर भरती विरोधात बेमुदत उपोषण केले. या उपोषणाची दखल मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी घेतली.नोकर भरतीचा चौकशी करणार,असे आश्वासन दिले.त्यांच्या आश्वासनाची पुर्तता करण्यासाठी भंडाऱ्याचे जिल्हा उपनिबंधक शुद्धोधन कांबळे यांच्या
नेतृत्वात एक चौकशी पथक तयार करण्यात आले आहे. येत्या ७ मे रोजी ते पथक चंद्रपुरात दाखल होईल. आरक्षण डावलून झालेल्या नोकर भरतीचा चौकशी, हाच केंद्रबिंदू ठेवून हे पथक तक्रारकर्त्यांकडून पुरावे मागणार आहे. विशेष म्हणजे तक्रार कर्त्यांनीच पुरावे उपलब्ध करुन द्यावे, असे या समितीचे म्हणणे आहे. दरम्यान माजी मंत्री आमदार सुधीर मुनगंटीवार यांच्या
मागणीवर या नोकर भरतीतील गैरव्यवहाराची चौकशी करण्यासाठी शासनाने विशेष तपास पथक गठीत करण्याचे आश्वासन दिले आहे. दरम्यान उपोषणकर्ते भाजप ओबीसी सेलचे मनोज पोतराजे, राजु कुकडे, मनोहर राठोड (आर्णी), प्रकाश बनसोड, महेंद्र खंडाके, विशाल पारिसकर, रोहीत रामटेके, सतीश सकनुरे, शिवेसेचे माजी जिल्हा प्रमुख मुकेश जिवतोडे, सुरज गुने, जी.के. उपरे, सय्यद आबीद अली यांना चौकशी
पथकाने पुरावे सादर करण्यावे यासाठी पत्र पाठविले आहे.तसेच 7 मे जिल्हा बॅंकेतचे हे चौकशी पथक उपस्थित राहणार आहे. दरम्यान सहकारी बँका या स्वायत्त संस्था असल्या तरी, त्या महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 अंतर्गत कार्यरत असतात. शासकीय नियमांचे पालन करणे त्यांना बंधनकारक आहे.
त्यामुळे, शासकीय धोरणानुसार आरक्षण लागू होते. बँकेच्या स्वत:च्या उपविधीनुसार आणि शासनाच्या मंजुरीनुसार आरक्षणाच्या टक्केवारीत बदल होवू शकतो. मात्र संपूर्ण आरक्षण वगळता येत नाही, असे सहकार क्षेत्रातील जाणकारांचे म्हणणे आहे.
