शासनाचे ते शुद्धीपत्रक कल्याणकारी की अडंगा आणणारे ?
रोखठोक : - प्रा.महेश पानसे
चंद्रपूर : विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर शासनाने शैक्षणिक हिताचे व आर्थिक दृष्ट्या अळगडीत सापडलेल्या विद्यार्थी व पालकांच्या आशा पल्लवीत करून पुढील शिक्षणासाठी प्रवुत्त करणारे अनेक अध्यादेश / शुद्धीपत्रक काढलेत.यातील एक मुलींना मोफत शिक्षणाचा अध्यादेश बहुचर्चित राहीला.
मात्र याच अध्यादेशाचे पाठोपाठ काढण्यात आलेला दि.२० सप्टेंबर.२०२४ ला शासना च्या इतर मागास बहुजन कल्याण विभागाने काढलेला शिक्षण शुल्क व परिक्षा शुल्क प्रतिपुतीं योजने संबंधाने काढलेला अध्यादेश/ शुद्धी पत्रक दिशाभूल करणारा ठरतो.
की काय अशी भिती नॉन क्रिमीलेअर धारक विद्यार्थी व पालक यांच्या मनात घर करू लागल्याचे चित्र असून विशेषतः खासगी अनुदानित व विनाअनुदानित महाविद्यालये व विद्यापीठांनी नकारात्मक भूमिका अवलंबून या अध्यादेशाला केराची टोपली दाखविली असल्याने सदर शुद्धी पत्रक बोगस आहे काय ? अशी विचारणा होऊ लागली आहे.
इतर मागास व बहुजन कल्याण विभागाने काढलेल्या या अध्यादेशानुसार राज्यातील शासकीय, अशासकीय, अनुदानित व शासन मान्यताप्राप्त खाजगी विनाअनुदानित व कायम विनाअनुदानित महाविद्यालये /तंत्रनिकेतन तसेच शासकीय विद्यापीठांत विनाअनुदानित तत्वावर सुरु असलेल्या निवडक व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी प्रवेश घेतलेल्या विमुक्त जाती,भटक्या जमाती,इतर मागासवर्ग व विशेष प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांसाठी असलेली शिक्षण शुल्क व परिक्षा शुल्क प्रतिपुतीं योजनेकरीता उत्पन्नाची अट रद्द करण्यात येत असून त्याऐवजी नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र सादर करणे बंधनकारक करण्यास शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे.
सदर अध्यादेशाआधी सन १९१७ - १८ या शैक्षणिक वर्षापासून पालकांची वार्षिक उत्पन्न मयॉदा रूपये ६ लक्ष वरून रुपये ८ लक्ष करण्यात आली होती ती या दि.२० सप्ते.२०२५ चे अध्यादेशानुसार रद्द करण्यात येऊन आता फक्त नॉन किमीलेअर प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्यात आले आहे.
ही वास्तविकता मात्र विशेषतः खाजगी व अनुदानीत/विनाअनुदानित महाविद्यालये व विद्यापीठ लपविण्यात व ८ लाखांवर उत्पन्न असलेल्या पण नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र असलेल्यांना दादागिरी करून, धमकावण्यात पुढाकार घेत असल्याचे चित्र नुकत्याच आटोपलेल्या वैद्यकीय व अभियांत्रिकी महाविद्यालयातील प्रवेश प्रक्रियेमध्ये बघायला मिळाले आहे.
राज्यातील सर्वच खासगी अनुदानित वैद्यकीय महाविद्यालयात या अध्यादेशानुसार एकाही विद्यार्थाला शिक्षण शुल्क प्रतिपुतीं चा लाभ देण्यात आलेला नाही हे विशेष. राज्यातील खासगी अनुदानित वैद्यकीय महाविद्यालयात गुणवत्तेनुरूप हे शुल्क ७ ते १३ लक्षप्रति वर्ष असे आहे.
नॉन क्रिमीलेअर असूनही अवाजवी शुल्कामूळे " क " आणी " ड " श्रेणीतील कर्मचाऱ्यांना आपल्या पाल्यांना गुणवत्ता असूनही या शिक्षणापासून वंचित ठेवावे लागत असून अध्यादेशाची गुंडाळी करून ठेवून आपले पुणं शुल्क विद्यार्थी व पालकांकडून लगेच कसे वसूल होईल.
याकडेच खाजगी महविद्यालये व विद्यापीठांचा कल असल्याची ओरड सुरू आहे.
दि.२०सप्टेंबर.२०२४ चे सदर अध्यादेश/ शुद्धीपत्रक क्रमांक शिवुत्ती- २०२२/ प्र. क्र.१३५/शिक्षण-१ नुसार आता सदर अटीमध्ये बसणाऱ्या विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती भरून सदर योजनेचा लाभ मिळायला हवा जेणेकरून शिक्षण शुल्क प्रतिपुतीं होईल. मात्र आता इथेही खाजगी विनाअनुदानित व अनुदानीत विद्यापीठ, महाविद्यालये अडंगा आणत असल्याची ओरड सुरू झाली आहे.
राज्यातील लाखो कर्मचारी क आणखी ड. श्रेणीत येतात. यांचे उत्पन्न ८ लाखांचे वर जात असले तरी यांना नॉन क्रिमीलेअर प्रमाणपत्र देण्यात येते. सदर अध्यादेश / शुद्धीपत्रक लगेच लागू करण्यात आला नाही. लागू करता येत नसेल तर आमच्या त़ोंडाला पाने कशाला पुसता? असा संतप्त सवाल वि.जा,भ.ज,इमाव,वि.प़ या घटकांकडून विचारला जात आहे.
बोगस असेल तर हे शुद्धीपत्रक परत घ्या किंवा खासगी अनुदानित व विनाअनुदानित महाविद्यालये व विद्यापीठ यांच्या मानगुटीवर बसून हे लागू करा अशी मागणी पुढे आली आहे.
