शासनाने घरकुल योजनेतील घोळ थांबवून गरजूंना लाभ द्यावा. - नंदकिशोर वाढई यांची मागणी.
एस.के.24 तास
राजुरा : प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण टप्पा दोन उद्दिष्ट वितरणात घर पडलेल्या अति गरजू लाभार्थ्यांना घरकुल देता येत नसल्याने सरपंच व ग्रामपंचायत कमिटी यांना बऱ्याच अडचणी निर्माण होत आहेत.त्यामुळे गाव स्तरावर काम करताना सरपंचांना जनतेच्या असंतोषाला समोर जावे लागत आहे.
त्यामुळे जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा चंद्रपूरचे प्रकल्प संचालक यांनी आपल्या स्तरावरून सदर योजनेत सुधारणा कराव्यात किंवा शासन स्तरावर पाठपुरावा करून धोरण निश्चित करून गरजूंना घरकुलांचे लाभ द्यावा अशी मागणी चंद्रपूर जिल्हा सरपंच संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष नंदकिशोर वाढई यांनी संघटनेच्या वतीने निवेदनाद्वारे शासनाकडे केली आहे.
याबाबत त्यांनी सांगितले की ग्रामपंचायत ने ग्रामसभेनुसार प्राधान्य क्रमाने लावून दिलेली घरकुल लाभार्थ्यांची यादी आणि मंजूर झालेली लाभार्थ्यांची यादी यांच्यात तफावत आहे. त्यामुळे ग्रामसभेला अधिकार नाही असे दिसून येत आहे. त्यामुळे ग्रामसभेनुसार मंजूर करण्यात आलेल्या घरकुल लाभार्थ्यांच्या यादी ला प्राधान्यक्रम देऊन कारवाई करण्यात यावी असे जिल्हा अध्यक्ष, सरपंच नंदकिशोर वाढई यांनी म्हटले आहे.
विशेष म्हणजे सन २०२४ मध्ये अतिवृष्टीने ज्या घरांचे नुकसान झाले व घर पडले अशा लाभार्थ्यांना प्रधानमंत्री आवास योजनेचा तात्काळ लाभ देण्यात आला नाही. ग्रामसभेत ठराव मंजूर करूनही त्यानुसार गावातील गरजू लाभार्थ्यांना घरकुल मिळाले नसून यात अनियमत्ता दिसून येत आहे.
तसेच गावातील अनुसूचित जाती व जमातीच्या लाभार्थ्यांना घरकुल दिले गेले आहेत मात्र काही लाभार्थ्यांचा कोटा बाकी आहे. ग्रामपंचायत अंतर्गत अनुसूचित जाती व जमातीच्या संपूर्ण लाभार्थ्यांना घरकुल देऊनही कोटा शिल्लक राहत असल्यास हा उर्वरित कोटा गावातील जनरल कोट्यात वर्ग करून त्या कोट्यात वाढ करून देण्यात यावी अशी मागणी ही पत्राद्वारे अखिल भारतीय सरपंच संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष,सरपंच नंदकिशोर वाढई यांनी केली आहे.
प्रधानमंत्री आवास योजनेची लिखित यादी प्रत्येक ग्रामपंचायतीला प्राप्त झाली परंतु प्राप्त यादीचे वाचन केले असता लोकसंख्येनिहाय ग्रामपंचायतीला टारगेट देण्यात आलेले नाही. या शासकीय यादीनुसार कमी लोकसंख्येच्या गावाला जास्त टार्गेट व जास्त लोकसंख्येच्या ग्रामपंचायतीला कमी टारगेट असा खूप मोठा घोळ झाल्याचे निदर्शनास येते.
विशेष म्हणजे शासनाने पाठविलेल्या यादीच्या अनुषंगाने क्रमवारीनिहाय नावे रजिस्ट्रेशन करा असे ग्रामपंचायतीला सुचविण्यात आले. मात्र त्यामध्ये गरजू लाभार्थी वंचित राहत असून व ज्यांना गरज नाही अशा लाभार्थ्यांचे नाव समोर आलेले आहे त्यामुळे गाव स्तरावर काम करत असताना सरपंचाला नागरिकांच्या संतोषाला समोरे जावे लागत असल्याने जिल्ह्यातील काही गावच्या सरपंचांनी सांगितले.
शासनाने ठरवून दिलेली यादी व क्रम हे रद्द करून नव्याने यादी तयार करण्यात यावी व लोकसंख्या निहाय त्या गावाला टार्गेट देण्यात यावे अशी मागणी जिल्ह्यातील सरपंचांनी केली आहे.
जिल्ह्यातील प्रत्येक गरजु व्यक्तींना घर देण्याचे स्वप्न केन्द्र सरकारचे आहे त्या नुसार गरजु विधवा दिव्यांग लाभार्थ्यांना प्राधान्यक्रमानुसार घरकुल चा लाभ देण्यात यावा यासाठी ग्रामपंचायती कडून ग्रामसभेचा ठराव घेऊन शासनाकडे यादी पाठवली आहे मात्र शासनाकडून प्रत्यक्षात यादीही दुसरीच आलेली आहे त्यामुळे शासन स्तरावर काम करणारे अधिकाऱ्यामुळे गाव स्तरावर ग्रामपंचायत व सरपंचांना काम करताना जनतेच्या असंतोषाला सामोरे जावे लागत आहे.
त्यामुळे शासनाने ठरवून दिलेली यादी व क्रम रद्द करून नव्याने यादी तयार करून ग्रामपंचायत च्या मागणीनुसार टारगेट देण्यात यावे अशी मागणी नंदकिशोर वाढई सरपंच कळमना तथा जिल्हा अध्यक्ष अखिल भारतीय सरपंच संघटना चंद्रपूर यांनी अशी मागणी सरपंच संघटने मार्फत शासन स्तरावर करण्यात आली आहे असे त्यांनी सांगितले.
