भूमिपुत्र ब्रिगेड तर्फे मुल येथे 13 सप्टेंबर शेतकऱ्यांच्या न्याय हक्कासाठी भव्य मोर्चा.
सुरेश कन्नमवार !! मुख्य संपादक !!
मुल : शेतकऱ्यांच्या सन्मानात भूमिपुत्र ब्रिगेड मैदानात वाघांच्या सतत सततच्या हल्ल्यामध्ये आमच्या शेतकऱ्यांचा रोज जीव जाऊ लागलेला आहे आणि याच्यावर आळा घालण्यामध्ये वनविभाग आणि प्रशासन सपशेल अपयशी ठरलेला आहे शेतकऱ्यांच्या सिंचनाच्या सोयी असोत किंवा पिक विमा योजनेचा उडालेला फज्जा असो सरकार त्याच्यामध्ये सुद्धा सपशेल अपयशी ठरलेला आहे गुराढोरांना चराईचे क्षेत्र उपलब्ध करून देण्याचा विषय असो सरकार बिलकुल गंभीर असल्याचा दिसत नाही.
1927 च्या वन कायद्यानुसार वने संरक्षित करण्यात आली आणि त्यापूर्वी जो सुसंवाद मनुष्य प्राणी आणि वन्यप्राणी आणि वनसंपदेमध्ये होता तो कमी झाला कारण त्याआधी वन्यप्राणी आणि मनुष्य प्राणी यांच्यामध्ये एक सुसंवाद होता आणि माणसाचा सुद्धा मुक्त वावर जंगलांमध्ये होता पण ज्या प्रकारे आज वन्यजीव मनुष्य प्राणी संघर्ष दिसतो आणि मनुष्य जीविताची हानी होताना दिसते ती होत नव्हती.
1988 च्या वननीतीनुसार पर्यावरणीय समतोल साधनाच्या दृष्टीने 33 टक्के क्षेत्र हे वनांनी व्यापलेले पाहिजे पण आज आपण महाराष्ट्रामध्ये जर पाहिलं तर संपूर्ण महाराष्ट्रातील 70 टक्के वने ही चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यांमध्ये आहेत आणि त्यामुळे इथे वन्य प्राण्यांची वाढ मोठ्या प्रमाणात झाली आणि वन्य प्राण्यांचा वावर आणि वन्यजीव मनुष्य प्राणी संघर्ष मोठ्या प्रमाणात निर्माण झालेला आहे वास्तविक शासनाने आणि वनविभागाने महाराष्ट्राच्या इतर जिल्ह्यांमध्ये सुद्धा वनांचे क्षेत्र वाढवून प्रत्येक जिल्ह्यामध्ये 33 टक्के वनक्षेत्र निर्माण करायला हवी होती.
आणि त्या प्रमाणामध्ये गुराढोरांसाठी चराई क्षेत्र सुद्धा निर्माण करायला हवे होते पण तसे न करता वनविभागाच्या नियोजन शून्य भोंगळ कारभारामुळे पश्चिम महाराष्ट्र मराठवाडा येथील जमिनींमध्ये वने निर्माण न करता कार्पोरेटच्या घशामध्ये त्या जागा देण्याचा सपाटा वनविभागाने लावलेला आहे.या चुकीच्या वननीतीमुळे चंद्रपूर आणि गडचिरोली जिल्ह्यातील जंगलालगत राहणाऱ्या ग्रामीण भागातील माणसांचा वनातील वावर जो अधि मुक्त होता त्याच्यावर बंधने आली आहेत.
कारण वाघांच्या आणि वन्यजीवांच्या संख्येमध्ये प्रचंड प्रमाणामध्ये वाढ झालेली आहे आणि पर्यावरणीय समतोल आज बिघडलेला आहे आणि त्यांना गुराढोरांना चारण्यासाठी सुद्धा आता चराई क्षेत्र राहिलेली नाहीत याचा परिणाम म्हणजे आज रोज एक बातमी येते की वाघाने शेतकऱ्यावर हल्ला केला आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये ग्रामीण भागातील लोकांची जीवित हानी होत आहे.
केवळ वनामध्ये वावरतानाच नाही तर आज वन्यप्राणी शेतकऱ्यांच्या शेतामध्ये येऊन आणि गावामध्ये येऊन मनुष्य प्राण्यांवर हल्ले करू लागलेले आहेत हे वनविभागाचे सपशेल अपयश आहे कारण वन्यजीवांचं कुठलंही नियोजन वन विभाग करताना दिसत नाही आणि नागरिकांच्या जीवाची वनविभागाला जरासुद्धा काळजी नाही.दुचाकी वाहनांना सुरक्षेसाठी हेल्मेटची शक्ती करणारे सरकार शेतकऱ्यांना त्यांच्या सुरक्षेसाठी हेल्मेट देऊ शकत नसेल तर सरकारने नादारी घोषित करावी.
गडचिरोली जिल्ह्यात तर सागोनाची मोठ्या प्रमाणामध्ये लागवड केल्यामुळे तिथे सागवानाच्या सावलीखाली चारा निर्माण होत नाही आणि म्हणून तिथलं वन्यजीव संपदा आणि वन्यप्राणी संपलेले आहेत आणि त्याचं खापर उलट वनविभाग आदिवासी बांधवांवर फोडते आहे असं असतं तर चंद्रपूर जिल्ह्यातीलही आदिवासी राहतात आणि तिथलं वन्यजीव संपदा सुद्धा संपली असती स्वतःच्या नियोजन शून्य कारभाराचे आणि अपयशाचे खापर आदिवासी बांधवांवर फोडण्याचं काम वन विभाग करत आहे.
वन्यजीव प्राण्यांचे नियोजन करताना एवढ्या मोठ्या प्रमाणात वाघांची संख्या वाढल्यावर वनविभागाने कुठल्याही आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर शेतकऱ्यांच्या आणि नागरिकांच्या सुरक्षेसाठी केलेला नाही.वाघांना कॉलर आयडी लावून त्यांचा संचार ट्रॅक करण्यात यावा आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून गावात लगत येणाऱ्या वाघांची माहिती गावकऱ्यांना सायरन अलर्ट द्वारे देण्यात यावी.
जंगलांना सोलर फेंसिंग लावणे हा अतिशय निंदनीय आणि निर्दयी प्रकार आहे सोलर फेंसिंग लावण्यावर आमच्या गोमातेने चारा करण्यासाठी कुठे जायचे मग सरकारने आमचा गोमातेला आणि प्रत्येक पाळीव प्राण्याला चारा उपलब्ध करून द्यावा लाडकी बहीण योजनेच्या पंधराशे रुपयांच्या नावाखाली राजकारण करणाऱ्या सरकारला गोमातेची यत्किंचितही काळजी नाही गोमातेच्या नावावर हे भाजपा सरकार केवळ मात्र राजकारण करत आलेला आहे.
वन्य प्राण्यांच्या हल्ल्यामध्ये जीव गमावलेल्या किंवा जखमी झालेल्या नागरिकांना मोबदल्या देण्याचे धोरण सुद्धा अमानवीय आहे मृतांना केवळ दहा लाख रुपये देऊन पंधरा लाख रुपये फिक्स डिपॉझिट मध्ये टाकणे म्हणजे मुळात त्या कुटुंबाला त्यांच्या मुलाबाळांना शिक्षणापासून आणि प्रगती पासून वंचित करण्याचे धोरण आहे त्यातला अर्धा पैसा जखमींच्या उपचारांमध्येच संपून जातो.
गंभीर जखमी झालेल्या युवा मृत्यू झालेल्या व्यक्तीच्या परिवारातील व्यक्तीला कायमस्वरूपी नोकरी वनविभागात देण्यात यावी वन विभागाच्या नीती आणि नुसार असं दिसते की वनविभागाला माणसांची काळजी कमी आणि जंगलातील शापदांची काळजी जास्ती आहे.
सरकारचे पीक विमा धोरण हे विमा कंपन्यांचे पोट भरण्यासाठी निर्माण केलेले आहे ही शंका नाही तर खात्रीच सरकारच्या धोरणावरून पटते पीक विम्याच्या ऑनलाइन नोंदणी करण्याचे धोरण आखून विम्याच्या मुख्य उद्देशालाच हरताळ फासला जात आहे.
काय सरकारने शेतकऱ्यांना अँड्रॉइड मोबाईल दिलेला आहे गावामध्ये मोबाईल चार्ज करण्यासाठी वीज सुद्धा उपलब्ध नसते गावा गावामध्ये सेतू केंद्र नसल्यामुळे तालुक्याच्या ठिकाणी जाऊन दोन दोन दिवस आपले काम बाजूला ठेवून शेतकऱ्यांना सेतू केंद्राच्या रांगेमध्ये उभे राहावे लागत आहे.
आणि तिथे सुद्धा लिंक न भेटणे ओटीपी न येणे अशा समस्यांचा त्यांना सामना करावा लागत आहे अशा परिस्थितीमध्ये सरकारने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ची जबाबदारी ही कृषी विभागाकडे द्यावी आणि शेतकऱ्यांनी केवळ एक फॉर्म भरून तिथे सादर करावा आणि बाकीची पूर्ण कारवाई ही कृषी विभागाने करून द्यावी.
शेतकऱ्याच्या सिंचनाच्या सोयीच्या बाबतीमध्ये सुद्धा सरकार उदासीन आहे त्यांना सिंचन विहिरी उपलब्ध करून देणे सोलर पंप उपलब्ध करून देणे असे कुठल्याही ठोस पाऊल सरकार उचलताना दिसत नाही.फवारणीसाठी शेतकऱ्यांना हेल्मेट उपलब्ध करून देणे मानपट्टा उपलब्ध करून देणे ब्लूटूथ स्पीकर देणे असे कुठलेही पाऊल वनविभाग उचलताना दिसत नाही.
या सर्व समस्यांना घेऊन भूमिपुत्र ब्रिगेडतर्फे मुल येथे 13 तारखेला भव्य मोर्चाचे आयोजन संदर्भात मूल येथे पत्रकार परिषद घेण्यात आली त्यावेळी काँग्रेसचे नेत्या तथा भूमिपुत्र ब्रिगेडच्या मार्गदर्शिका डॉ.अभिलाषाताई गावतुरे, डॉ.राकेश गावतुरे,भूमिपुत्र ब्रिगेडचे जिल्हाध्यक्ष विजयजी मुसळे
भूमिपुत्र ब्रिगेडचे तालुकाध्यक्ष,नितेश मॅकलवार, किसान काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष दीपक पाटील वाढई,किसान काँग्रेसचे जिल्हा सचिव विक्रम गुरनुले,किसान काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष मनीष मोहर्ले, देवाजी ध्यानबोईवार उपसरपंच, बेंबाळ,रोहित निकुरे, सीमाताई लोनबले,रवींद्र पेंदाम,राकेश मोहुर्ले,संतोष चिताडे,देवराव पेंदोर,मनोज मोहुर्ले व इतर भूमिपुत्र ब्रिगेडचे कार्यकर्ते पत्रकार परिषदेत उपस्थित होते.
