फार्मसी परीक्षेचे अवाजवी शुल्क, उमेदवारांचे आर्थिक शोषण ; सरकारी संस्थेकडूनच संविधानिक मूल्यांची पायमल्ली.
सुरेश कन्नमवार - मुख्य संपादक
चंद्रपूर : राष्ट्रीय वैद्यकीय विज्ञान परीक्षा मंडळाने (एनबीईएमएस) फार्मसी डिप्लोमा एक्झिट परीक्षेसाठी आकारलेल्या अवाजवी शुल्कामुळे सामान्य,गरीब आणि वंचित समाजातील विद्यार्थ्यांना संविधानिक हक्क आणि समान संधी नाकारली जात आहे.भूमिपुत्र ब्रिगेडच्या मार्गदर्शिका डॉ.अभिलाषा गावतुरे यांनी या प्रकरणी नागपूर विभाग शिक्षक मतदारसंघाचे आमदार सुधाकर अडबाले यांना निवेदन देऊन तातडीने हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली आहे.
एनबीईएमएस, जी भारत सरकारने १९७५ मध्ये स्थापन केलेली संस्था आहे, ३ ते ५ ऑक्टोबर दरम्यान होणाऱ्या फार्मसी डिप्लोमा एक्झिट परीक्षेसाठी १८% जीएसटीसह ५,९०० रुपये इतके शुल्क आकारत आहे. हे शुल्क सर्व प्रवर्गांतील विद्यार्थ्यांसाठी समान आहे, जे भारतीय संविधानातील सामाजिक न्याय आणि समान संधी या तत्त्वांशी विसंगत आहे.
डॉ.अभिलाषा गावतुरे यांनी या शुल्काची तुलना इतर प्रतिष्ठित परीक्षांशी केली. त्यांनी सांगितले, "प्रतिष्ठित यूपीएससी सिव्हिल सर्व्हिसेस परीक्षेसाठी सामान्य उमेदवारांकडून केवळ १०० ते २०० रुपये आकारले जातात.