गडचिरोली जिल्ह्याच्या विकासासाठी " विशेष कृती योजना " आवश्यक. - सुरेश पद्मशाली अध्यक्ष,जनकल्याण प्रतिष्ठान

सुरेश पद्मशाली अध्यक्ष,जनकल्याण प्रतिष्ठान 

गडचिरोली जिल्ह्याच्या विकासासाठी " विशेष कृती योजना " आवश्यक.  - सुरेश पद्मशाली अध्यक्ष,जनकल्याण प्रतिष्ठान 

एस.के.24 तास

गडचिरोली : गडचिरोली जिल्ह्याच्या सर्वांगीण विकासासाठी शासनाने विशेष कृती योजना तयार करुन 2000 कोटी चा निधी द्यावा अशी मागणी जनकल्याण प्रतिष्ठान चे अध्यक्ष,सुरेश पद्मशाली यांनी केली आहे.

गडचिरोली जिल्हयाची निर्मिती २६ आॕगष्ट १९८२ रोजी झाली आज जिल्हा निर्मितीस ४२ वर्ष झाले,तरीही या जिल्हयातील  नागरिकांनी पिण्याचे शुद्ध पाणी मिळत नाही,आरोग्याच्या सोयी नाहीत,उद्योगधंदे नाहीत,बेरोजगारांना रोजगार नाही,उच्च शिक्षणाच्या सोयी नाहीत.गडचिरोली जिल्हा वन संपत्तीने समृद्ध आहे.

परंतु वनआधारीत एकही उद्योग या जिल्हयात उभारण्यात आला नाही. सुमारे ४००० कोटी तेन्दुपत्ता संकलीत केला जातो.परंतु यावर आधारित एकही बीडी कारखाना उभारण्यात आला नाही,हजारो टन मोहफुलांचे संकलन होते.परंतु  यावर आधारित दारू कारखान्याला परवानगी नाकारण्यात आली.

लाखो टन बांबु व इमारती लाकडांचे  उत्पादन होते परंतु यावर आधारित एकही उद्योग उभारण्यात आला नाही.गडचिरोली जिल्हा जलसंपत्ती त संपुर्ण महाराष्ट्रात प्रथम क्रमांकावर आहे. गडचिरोली जिल्हयात बारमाही वाहणाऱ्या नद्या आहेत.परंतु या नद्यांतील पाण्याचा वापर योग्य पद्धतीने सिंचनासाठी केला जात नाही त्यामुळे हे पाणी तेलंगणा राज्यात वाहून जात आहे. 

पावसाळ्यात येणाऱ्या पुरामुळे मात्र गडचिरोली जिल्हयातील हजारो एकर क्षेत्रातील पिके नष्ट होत आहेत. शेकडो कोटी खर्च करून बांधण्यात आलेले बॕरेज कुचकामी ठरले आहेत त्यांचे देखभाल व दुरूस्तीसाठी दरवर्षी कोट्यावधी रूपये खर्च केले जात आहेत.   

गडचिरोली जिल्हा खनीज संपत्तीत राज्यात प्रथम क्रमांकावर आहे. या जिल्हयात कोट्यावधी टन लोहखनिज चुनखडी,डोलोमाइट हिरा पन्ना व इतर खनीज साठे आहेत.शासनाने लोहखनिज उत्खननाचे परवाने दिले परंतु यावर आधारित  उद्योग याच जिल्हयात उभारण्याची सक्ती केली नाही त्यामुळे खनीज उत्खनन करणा-या कंपन्या संपुर्ण लोहखनिज जिल्हयाबाहेर व राज्याबाहेर नेत आहेत. लोहखनिज असाच बाहेर गेला तर पुढील १० वर्षात लोहखनिजांचे साठे संपुष्टात येतील अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे. 

गडचिरोली जिल्हयाच्या निर्मितीपासून फोफावलेली नक्षलवादी चळवळ पोलीसांच्या अथक परिश्रमामुळे व पोलीसांच्या बलीदानामुळे संपुष्टात येण्याच्या मार्गावर आहे.  नक्षलवादी चळवळीच्या नावाखाली पोलीसांना केवळ हालअपेष्टा सहन कराव्या लागत आहेत.परंतु इतर विभागांचे कर्मचारी मुख्यालयी न राहता प्रोत्साहन भत्ता व इतर सोयीसवलती चा लाभ घेत आहेत.नक्षलवाद्यांनी अनेक निष्पाप आदिवासींचे बळी घेतले त्यांना फारसी मदत मिळाली नाही. 

जिल्हा निर्मितीच्या ४२ वर्षानंतरही ग्रामीण व दुर्गम भागात अजूनही २४ तास विज नाही,पिण्याचे शुद्ध पाणी नाही,आरोग्याच्या सोयी नाहीत,डाॕक्टर नाहीत,डाॕक्टर असले तर औषध नाही, शिक्षणाची सोय नाही शाळा आहेस तर शिक्षक नाहीत.एकंदरीत गडचिरोली जिल्हा निर्मितीच्या ४२ वर्षानंतरही उपेक्षित आहे.    

गडचिरोली जिल्हयाच्या विकासासाठी कार्य करणारी जिल्हा नियोजन विकास परिषद,जिल्हा प्रशासन, जिल्हा परिषद,खासदार,आमदार व लोकप्रतिनिधी अपयशी ठरले आहेत.गडचिरोली जिल्हयाचा सर्वांगिण विकास करायचा असेल तर गडचिरोली जिल्हयासाठी विशेष कृती योजना तयार करून सुमारे २००० कोटींचा निधी मंजूर करण्याची आवश्यकता आहे. 

विशेष कृती योजना तयार करून ती यशस्वीपणे राबविण्यासाठी एका समितीची नियुक्ती करावी अध्यक्षपदी एखाद्या तज्ञाची नियुक्ती करून करून सदस्यपदी उद्योग,शिक्षण,आरोग्य,व सामाजिक क्षेत्रातील अराजकीय व्यक्तींची निवड केली पाहीजे.पुढील ५ वर्षासाठी यशस्वी योजनांची अंमलबजावणी करणे आवश्यक आहे. गडचिरोली जिल्हयात उपलब्ध वन, खनीज व जलसंपत्ती चा व मनुष्य बळाचा योग्य वापर केल्यास पुढील ५ वर्षात गडचिरोली जिल्हयाचा सर्वांगिण विकासृस होईल कोणीही बेरोजगार नाही असा विश्वास आहे. - सुरेश पद्मशाली अध्यक्ष,जनकल्याण प्रतिष्ठान