राष्ट्रीय आदिवासी एकता परिषदेच्या वतीने देशव्यापी धरणे आंदोलन.
गडचिरोली मुनिश्वर बोरकर
गडचिरोली - राष्ट्रीय एकता परिषदेच्या वतीने वन संरक्षण संशोधन अधिनियम २०२३ च्या विरोधात देशव्यापी आंदोलन करण्यात आले. हे आंदोलन भारतातील ३१ राज्य व ५६७ जिल्ह्यात करण्यात आले .हे आंदोलन चरणबद्ध असून पहिल्या टप्प्यात१३ ऑगस्टला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर धरणे प्रदर्शन करण्यात आले. दुसऱ्या टप्प्यात २१ ऑगस्टला तहसीलदार मार्फत राष्ट्रपती यांना निवेदन देण्यात आले. तिसऱ्या टप्प्यात २ सप्टेंबरला जिल्हाधिकारी कार्यालयावर विशाल रॅली काढण्यात येणार आहे.
या निवेदनात म्हटले आहे की ,वन संरक्षण संशोधन अधिनियम २०२३ ला करण्यात आलेला केंद्र सरकारचा हा कायदा आदिवासींच्या विरोधात आहे .या कायद्यामुळे पेसा कायदा ,अनुच्छेद २४४तसेच अनुसूची पाचवी व सहावी नष्ट झाली आहे.
या कायद्यामुळे जंगलांचे खाजगीकरण करून भांडवलदार व उद्योगपतींना देण्यात आले आहे. या कायद्यामुळे आदिवासींचे विस्थापन करून त्यांचे जल, जंगल, जमीन आणि घरे यापासून वंचित केले जात आहे . या कायद्यामुळे मागील पाच वर्षात आदिवासींची १८२९९ हेक्टर जमीन खाजगी कंपनीला देण्यात आली आहे .या कायद्यामुळे केंद्र सरकार आदिवासींची जमीन भांडवलदारांना देऊन त्यांना परत दारिद्र्याकडे नेत आहे. त्यामुळे हा कायदा त्वरित रद्द करण्यात यावा.
हे निवेदन देतेवेळी मालता पुडो ,गुलाब मडावी, माधव गावड, भोजराज काणेकर ,ममता धुर्वे ,तनुजा कुमरे, तुळशीराम सहारे ,मनोहर पोटावी ,संतोष वड्डे ,नरेंद्र शेंडे, अमर खंडारे ,विद्या दुग्गा , रामटेके सर,आरती कोल्हे ,अर्चना टेकाम, साईनाथ पुंगाटी, किशोर मेश्राम ,ज्ञानेश्वर मुंजमकर, मुरलीधर नरोटे, अनिल सुरपाम , महादेव पदा, बादलशहा आत्राम , प्रेमदास रामटेके , डोमा गेडाम उपस्थित होते.
