२००५ मधे नोकरीला लागणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेंशन किंवा नवीन पेन्शन योजना लागु करा.
■ राज्यातील सर्व नगर परिषद संवर्ग अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला ; नगर परिषद संवर्ग अधिकारी शासकीय कर्मचारी नाही- वित्त विभागाचा शेरा.
मुनिश्वर बोरकर - कार्यकारी संपादक
गडचिरीली : २००५ नंतर नोकरीला लागणाऱ्या नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांना पेन्शन योजना लागु करावी किंवा नवीन पेन्शन योजनेची अंमलबजावणी करावी व सेवार्थ आयडी देण्यात यावी या प्रमुख मागणीसहित इतर मागण्या करिता महाराष्ट्र राज्य नगरपरिषद संवर्ग अधिकारी संघटना जिल्हा गडचिरोली च्या संघटनेनी
दि.२९ ऑगष्ट २०२४ पासुन नगरपरिषद समोर संप पुकारून नगर परिषदेचे सर्व कर्मचारी संपात सहभागी झालेले आहेत. राज्यात साडेतिनसे पेक्षा जास्त नगर परिषदा आहेत. नगरपंचायतीच्या माध्यमातून शहरातील नागरिकांच्या मुलभुत समस्याचे निवारण करण्याचे शासनाचे महत्वपूर्ण कार्य नगर परिषदेचे कर्मचारी करतात.
शासनाच्या विविध योजना,विकासाची कामे,कोराना काळात कोविड योद्धाचे काम कर्मचाऱ्या कडुन झालेली आहेत. तथापी शासनाचे विविध विभाग नगरपरिषद कर्मचाऱ्यांना शासकिय कर्मचारी म्हणुन मानायला तयार नाहीत तसे लेखी उत्तर शासनाच्या पत्रावर दिलेले आहे. नगर परिषद व नगर विकासाचे मंत्री म्हणुन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंद व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणविस हे असुन सुद्धा आमच्या मागण्याकडे दुर्लक्ष होत आहे . याचे आश्चर्य वाटते.
२००५ मधे भरती झालेल्या कर्मचाऱ्यांना अद्याप dcps पेन्शन योजना व NPS पेन्शन योजना प्रत्यक्षात लागु झालेली नाही. तेव्हा सदर पेन्शन योजना त्वरीत लागु करावी अशी संघटनेची मागणी असुन आम्ही नगर परिषद संवर्ग अधिकारी संघटनेचे सर्व कर्मचारी संपावर अजुनही ठाम आहोत.
पुकारलेल्या बंद मधे संघटनेचे अध्यक्ष आनंद खुणे उपाध्यक्ष रविंद्र भंडारवार , बांधकाम अभियंता अंकुश भालेराव , संगणक अभियंता चंद्रशेखर भगत , पाणी पुरवठा अभियंता सुजित खामणकर, अग्निशमन अधिकारी अनिल गोवर्धन , लेखापाल स्नेहल शेंदरे , कर निरिक्षक मोरेश्वर पेंदाम , स्वप्नील घोसे , शैलेंद्र बुक्कावार व इतर नगरपरिषद चे सर्व कर्मचाऱ्यांनी संप पुकारला आहे.
