उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक संजय पाटील अटकेत ; दोन दिवसांची पोलीस कोठडी.
एस.के.24 तास
चंद्रपूर : गेल्या सात दिवसांपासून फरार असलेले उत्पादन शुल्क विभागाचे अधीक्षक संजय पाटील यांना लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाच्या (एसीबी) पथकाने पाचगणी येथून ताब्यात घेतले. त्यांना चंद्रपुरात आणल्यानंतर सोमवारी रात्री उशिरा अटक करण्यात आली.
मंगळवारी सायंकाळी पाटील यांना जिल्हा व सत्र न्यायालयात हजर केले असता १६ मे पर्यंत पोलीस कोठडी सुनावण्यात आली.
" बियर शॉपी " च्या परवान्यासाठी एक लाख रुपयांची लाच मागितल्याप्रकरणी पाटील यांच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल झाला होता. या प्रकरणातील इतर आरोपी दुय्यम निरीक्षक चेतन खारोडे व कार्यालय अधीक्षक अभय खताळ यांना सोमवारी जामीन देण्यात आला, मात्र पाटील यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज न्यायालयाने फेटाळून लावला होता. यानंतर " एसीबी " ने तपासाला गती दिली.
सुरुवातीला कोल्हापुरातील एक अज्ञातस्थळी लपून बसलेल्या पाटील यांनी तीन-चार दिवसांपूर्वीच सातारा जिल्ह्यातील थंड हवेचे ठिकाण असलेल्या पाचगणी येथे मुक्काम हलवला होता. याची माहिती मिळताच " एसीबी " पथकाने पाटील यांना पाचगणी येथून ताब्यात घेतले. त्यानंतर त्यांना चंद्रपुरात आणण्यात आले व येथेच त्यांना अटक करण्यात आली.
अधीक्षक पाटील यांच्या संपर्कात असलेल्या चंद्रपुरातील उत्पादन शुल्क विभागातील अधिकारी, कुटुंबीय व इतरांवर तसेच त्यांच्या भ्रमणध्वनीवर " एसीबी " चे विशेष लक्ष होते. त्याच माध्यमातून पाटील यांचा सुगावा लागला. मंगळवारी सायंकाळी पाटील यांना जिल्हा न्यायाधीश एक तथा अति.सत्र न्यायाधीश प्रशांत काळे यांच्या न्यायालयात हजर करण्यात आले.
यावेळी सरकारी वकील व पाटील यांच्या वकिलांनी युक्तीवाद केला.न्यायाधीश काळे यांनी दोन्ही बाजूंचा युक्तीवाद ऐकून पाटील यांची १६ मे पर्यंत पोलीस कोठडीत रवानगी केली.आता पाटील यांच्या संपूर्ण संपत्तीची चौकशी होणार असल्याची माहिती आहे.
खारोडे, खताळ निलंबित पाटील यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव : -
उत्पादन शुल्क विभाग,चंद्रपूरचे दुय्यम निरीक्षक खारोडे व कार्यालय अधीक्षक खताळ यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली आहे, तर उत्पादन शुल्क अधीक्षक संजय पाटील यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठवण्यात आला आहे. दोन्ही अधिकारी ४८ तासांपेक्षा अधीक काळ पोलीस कोठडीत होते. यामुळे त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करण्यात आली.
पाटील यांना अटक झाल्याने त्यांच्या निलंबनाचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. पालकमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी या प्रकरणाची ‘एसआयटी’ चौकशी करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे, तर आमदार सुधाकर अडबाले यांनीही तिन्ही अधिकाऱ्यांच्या संपत्तीची चौकशी करावी, अशी मागणी गृहमंत्र्यांकडे केली आहे.
