उपमुख्यमंत्री फडणवीस, वनमंत्री मुनगंटीवार यांना " डी लीट " देण्यावरून वाद.
★ गोंडवाना विद्यापीठाच्या कार्यप्रणालीवर विविध संघटनांचा आक्षेप.
एस.के.24 तास
गडचिरोली : नुकत्याच पार पडलेल्या अधिसभेमध्ये गोंडवाना विद्यापीठाने उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि वनमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांना मानद ‘डी.लीट.’ पदवी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयावर आता वाद निर्माण झाला असून विविध राजकीय आणि सामाजिक संघटनांनी विद्यापीठाच्या कार्यप्रणालीवर आक्षेप नोंदवला आहे. कुलगुरू डॉ. प्रशांत बोकारे केवळ काही विशिष्ट विचारधारेचा प्रचार करून ती विद्यार्थ्यांवर लादण्याचा प्रयत्न करीत असल्याचा आरोप संघटनांनी केला आहे.
१४ फेब्रुवारी रोजी गोंडवाना विद्यापीठात विशेष अधिसभेने आयोजन करण्यात आले होते. यात व्यवस्थापन परिषदेच्या प्रस्तावानुसार राज्याचे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि वनमंत्री सुधीर मुगंटीवार यांना मानद डी. लीट. देण्यासंदर्भात निर्णय घेण्यात आला. ११ व्या दीक्षांत समारंभात दोघानाही पदवी प्रदान करण्यात येईल. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी निमंत्रित करण्यात येणार आहे. यावर गडचिरोली जिल्ह्यातील विविध राजकीय व सामाजिक संघटनांनी आक्षेप घेत हा निर्णय परत घेण्याची मागणी केली आहे.
यासंदर्भात पुरोगामी संघटनांच्या नेत्यांनी चांदेकर भवन येथे बैठक घेतली. यामध्ये झालेल्या चर्चेनुसार, गोंडवाना विद्यापीठ ही एक सार्वजनिक संस्था आहे. परंतु, कुलगुरू डॉ. प्रशांत बोकारे यांनी विद्यापीठाला विशिष्ट विचारधारेच्या प्रचाराचे केंद्र बनवले आहे. त्यातूनच ते असे निर्णय घेऊन स्वतःची पाठ थोपटून घेत आहेत. यापूर्वीही त्यांनी घेतलेले निर्णय वादग्रस्त ठरले होते. त्यामुळे गोंडवाना विद्यापीठ सर्वसामान्य जनतेसाठी स्थापन केले की एका विचारधारेच्या प्रचारासाठी, असा प्रश्न यावेळी उपस्थित करण्यात आला.
त्यामुळे हा निर्णय विद्यापीठाने मागे घ्यावा अन्यथा तीव्र आंदोलन करण्याचा इशारा या संघटनानी दिला आहे. बैठकीला अखिल भारतीय रिपब्लिकन पक्षाचे रोहीदास राऊत, शेतकरी कामगार पक्षाचे नेते रामदास जराते, अंधश्रद्धा निर्मूलन समितीचे विलास निंभोरकर, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडियाचे देवराव चवळे, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे अमोल मारकवार, आदिवासी सामाजिक कार्यकर्ती व कवयित्री कुसुम अलाम, संविधान फाऊंडेशनचे गौतम मेश्राम यांच्यासह विविध संघटनेचे पदाधिकारी व कार्यकर्ते उपस्थित होते.
या निर्णयासंदर्भात आधी व्यवस्थापन परिषदेत चर्चा झाली होती. त्यांच्या सहमतीने राज्यपालांकडे ही नावे पाठविण्यात आली होती.त्यांच्याकडून मंजुरी मिळाल्यानंतर पुन्हा व्यवस्थापन परिषद आणि अधिसभा यांच्याकडे हा विषय मांडण्यात आला. यावर चर्चा झाली. सर्व नियमांच्या अधिन राहून सर्वानुमते निर्णय घेण्यात आला.हा मी एकट्याने घेतलेला निर्णय नाही. - डॉ.प्रशांत बोकारे, कुलगुरू गोंडवाना विद्यापीठ
