शेतकऱ्यांच्या उपजाऊ जमीनी भांडवलदार च्या घशात घालण्याच्या षडयंत्रा विरोधात.
★ शेतकऱ्यांचा भव्य आसूड मोर्चा घोट क्रॉसिंग येणापूर रोड पासून एस.डी.ओ.कार्यालय,चामोर्शी येथे हजारो च्या संख्येने धडला.
सुरेश कन्नमवार - मुख्य संपादक विशाल बांबोळे - कार्यकारी संपादक
(एस.के.24 तास मीडिया ग्रुप)
चामोर्शी : संयुक्त जमिन अधिग्रहण विरोधी समन्वय कृती समिती ता.चामोर्शी जि. गडचिरोली आज दिनांक, 18/01/2024 रोज गुरुवार ला मा.उपविभागीय अधिकारी, चामोर्शी जिल्हा - गडचिरोली चामोर्शी औद्योगीक क्षेत्र चामोर्शी तालुक्यातील मौजा कोनसरी,जैयरामपूर,मुधोली चक नं २,मुधोली चक नं १, सोमनपल्ली,पारडी देव येथील आरजी ८९८.८४२२ हे.आर खाजगी क्षेत्राची म.औ.वि.अधिनियम १९६१ अन्वये भूसंपादन कार्यवाही बाबतचे शासन राजपत्र तात्काळ रद्द करण्याबाबत दिनांक २४/११/२०२३
चामोर्शी औद्योगीक क्षेत्र चामोर्शी तालुक्यातील मौजा कोनसरी,मुधोली चक नं १,मुधोली चक नं २, जैयरामपूर, सोमनपल्ली व पारडीदेव येथील ८९८.८४२२ हे.आर खाजगी क्षेत्राची म.औ.वि. अधिनियम १९६१ अन्वये भूसंपादन कार्यवाही करण्याबाबत.दिनांक २४/११/२०२३, चामोर्शी औद्योगीक क्षेत्र चामोर्शी तालुक्यातील मौजा कोनसरी,मुधोली चक नं १, मुधोली चक नं २, जैयरामपूर,सोमनपल्ली व पारडीदेव येथील ६४.२१ हे. आर सरकारी क्षेत्राची म.औ.वि.अधिनियम १९६१ च्या तरतुदीनुसार म.औ.वि महामंडळास हस्तातरण करण्याबाबत.
उपरोक्त विषय करण्यात येते दिनांक, ०१/१२/२०२३ ला आमच्या ग्रामपंचायती मौजा, कोनसरी,मुधोली चक नं १,मुधोली चक नं २, जैयरामपूर,सोमनपल्ली व पारडीदेव,या ग्रामपंचायती च्या हद्दीतील शेतकऱ्यांच्या मालकीच्या हक्काच्या एकून ८९८.८४२२ है.आर क्षेत्र जमिन व सरकारी क्षेत्राची एकूण ६४.२१ हे.आर जमीन अधीग्रहनाबाबत शासनाचे पत्र प्राप्त झाले.
पत्रात सुचीत केल्या प्रमाणे ग्रामपंचायत स्तरावरती विशेष ग्रामसभा घेवून जमीन अधीयहनाबाबत सहमती असल्याचा ठराव पारीत करण्याबाबत सुचीत केले होते.त्यानुसार ग्रामपंचायत सरपंच/ सचिव यांनी विशेष ग्रामसभेच्या अधिसूचना काढून ग्रामसभा घेतली.परंतु मौजा,कोनसरी,मुधोली चक नं १,मुधोली चक नं २,जैयरामपूर, सोमनपल्ली व पारडीदेव अंतर्गत येणाऱ्या सर्व ग्रामसभा सदस्य व जमीन मालक शेतकरी यांनी आपआपल्या हक्काच्या वडीलो पार्जित जमीन देण्यास संपूर्णतः नकार दिलेला आहे व तसा ठराव सर्वानुमते पारीत केलेला आहे.
ग्रामसभेत सर्व ग्रामसभा सदस्यांनी आपआपल्या पध्दतीने सदर जमीन अधीग्रहना बाबत गावातील ९५% कुटूंबानी तीव्र नाराजी दर्शवून मत व्यक्त केलेले आहे.अधिग्रहन क्षेत्रात पूर्णतः जमीन ही ओलिता खालील असून कापूस धान, सोयाबीन,मिरची या पिकांची फार मोठ्या प्रमाणात बारामाही शेती केली जाते. भाजीपाला तसेच फळ बागाची शेती करणारे शेतकरी उपजिवीकेसाठी पूर्णतः शेतीवर अवलंबून आहेत.
तसेच या ठिकाणी दोन मोठी तलावे असल्याने मत्स्य सोसायटी च्या माध्यमातून जवळपास १०० कुटुंबांचे उदरनिर्वाह होते आहे.अशा ठीकाणी औद्योगीकरणासाठी वसाहत निर्माण केल्यास आम्हा शेतकऱ्यांवर उपासमारीची वेळ येवून आमचे कुटुंब उद्ध्वस्त होणार.तसेच या क्षेत्रात ध्वनीप्रदुषण,वायुप्रदुषण, पाणी प्रदुषण सारख्या समस्या उदभवून भविष्यात आमचे आरोग्य धोक्यात येईल.करिता या अधिग्रहण बाबत आमच्या शेतकऱ्यांमध्ये विरोधाचा तीव्र आक्रोश असल्याने आमच्या भावनेच्या विरोधात न जाता शेतकऱ्यांची सहमती नसतांना प्रशासनाने आपल्या स्तरावरून जमीन अधिग्रहणाची कार्यवाही करू नये.
औद्योगीक क्षेत्र भूसंपादन कार्यवाही बाबतचे शासन राजपत्र तात्काळ रद्द करण्याबाबत.अधिग्रहण क्षेत्रातील काही गरीब शेतकरी सन १९७२-७३ पासून स्वमालकीची नसलेली जमीन अतिक्रमण करून आपल्या कुटुंबाचा उदर निर्वाह करीत आहे व शासकीय पट्टा मिळण्याकरिता अटी शतींची पूर्तता केलेली आहे.अशा कुटुंबावर आपण केलेल्या कार्यवाही मुळे त्यांचा समोर जीवन जगण्याचा फार मोठा प्रश्न निर्माण होणार आहे.
वरील सर्व बाबींचा विचार करून आम्ही कृती समितीचे सदस्य व शेतकरी यांनी जिल्हा अधिकारी महोदय व आमचे लोक प्रतिनिधी यांना मागील ६० दिवसापासून विनंती व निवेदन करून सुध्दा आमच्या जमीन अधिग्रहणाबाबत शासन स्तरावरून कोणतेही सहकार्य वा लेखी उत्तर मिळालेले नाही.तरी मा.मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री, पालकांमंत्री, उ‌द्योग मंत्री,अन्न व औषध प्रशासन मंत्री,आमदार, खासदार व जिल्हाधिकारी, भूमिधिग्रहण अधिकारी, MIDC अधिकारी यांनी आम्हाला समजून घ्यावे.
जमीन अधिग्रहण संदर्भात मा.ना उच्च न्यायालय खंडपीठ यामध्ये याचिका दाखल केलेली आहे.त्यामुळे जो पर्यंत सरकार ह्या गावांसोबत बैठक घेऊन आमच्या अडचणी ऐकून घेऊन त्यावर योग्य निर्णय घेत नाही तो पर्यंत आमच्या जमिनीवर कोणत्याही प्रकारची भूमिधिग्रहण कार्यालय चामोर्शी मार्फत कार्यालयीन कार्यवाही करण्यात येऊ नये.
शेतकऱ्यांना मिळालेल्या भूमिसंपादानाच्या नोटीस मुळे गावांमधील शेतक-यांमध्ये मोठ्या प्रमाणात या प्रक्रियेच्या विरोधात आक्रोश आहे. शेतकऱ्यांकडून स्वतः आत्महत्या,आत्मदहन,मोर्चे, आंदोलन,रस्ता रोक इत्यादी सारख्या घटना घडण्याचे नाकारता येत नाही.तरी प्रशासनाने आम्हाला सहकार्य करावे तसेच कायदा व सुव्यवस्था अबादित राहील याची काळजी घ्यावी. प्रशासन शेतकऱ्याचे हित जोपासेल व कोणताही अन्याय होऊ देणार नाही याची आम्हाला आशा आहे.
मोर्चा च्या माध्यमातून पाचही गावातील शेतकरी व गावकरी आपणास वरील प्रमाणे निवेदन करीत आहोत तरी तात्काळ शासनाने योग्य निर्णय घेऊन आम्हा शेतकऱ्यांना न्याय मिळवून देण्यात यावे अशी विनंती केली आहे.निवेदन देतांना उपस्थित नीलकंठ निखाडे येनापूर,श्रीकांत पावडे कोनसरी, निकेश गद्‌देवार अड्याळ,रतन आक्केवार कोनसरी,दिपाली सोयाम जैरामपूर,सुधाकर गद्दे गणपूर,जिवनदास भोयर गणपूर,अश्विनी कुमरे मुधोली चक,किशोर खामनकर लक्ष्मणपूर हजारोंच्या संख्येने उपस्थित होते.
