५५ शेतकरी आत्महत्या प्रकरणे सरकारला नुकसान भरपाई साठी पात्र असल्याचे आढळून आले आहे.
★ १० महिन्यांत १०७ शेतकऱ्यांनी संपविले जीवन.
एस.के.24 तास
चंद्रपूर : नापिकी, कर्जबाजारी, खासगी सावकारांचे कर्ज फेडू न शकल्याने गेल्या १० महिन्यांत १०७ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या. यापैकी ५५ शेतकरी आत्महत्या प्रकरणे सरकारला नुकसान भरपाई साठी पात्र असल्याचे आढळून आले आहे.
जिल्ह्यात कापूस, सोयाबीन,धान ही प्रमुख पिके शेतकऱ्यांकडून घेतली जातात. मात्र शेतीला पावसाळ्यात नेहमीच कसोटीला सामोरे जावे लागते.अशा परिस्थितीत अतिवृष्टी आणि अचानक आलेल्या दुष्काळामुळे शेतकऱ्यांच्या पिकांचे नुकसान होते.पीक नापिकीमुळे बँकांकडून घेतलेल्या कर्जाचा बोजा गगनाला भिडू लागतो. खासगी सावकारांकडून घेतलेल्या कर्जामुळे शेतकऱ्यांना दररोज त्यांच्याकडून धमक्यांना सामोरे जावे लागत आहे. अशा शेतकऱ्याला आत्महत्येशिवाय पर्याय उरत नाही. निराशेने शेतकरी आपले जीवन संपवतात.
गेल्या अनेक वर्षांपासून हा प्रकार सुरू आहे. आणि हजारो शेतकऱ्यांनी आपला जीव गमावला आहे. गेल्या १० महिन्यांत चंद्रपूर जिल्ह्यातील १०७ शेतकऱ्यांनी पीक नापिकी आणि बँकेचे कर्ज फेडण्यास असमर्थता या ओझ्याखाली आपले जीवन संपवले आहे. जानेवारी ते ऑक्टोबर २०२३ या कालावधीत जिल्ह्यात १०७ शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत. कुणी गळफास लावून आत्महत्या केली तर कुणी विहिरीत बुडून आत्महत्या केली. यापैकी ५५ शेतकरी आत्महत्या प्रकरणे सरकारला नुकसानभरपाईसाठी पात्र असल्याचे आढळून आले आहे.
ऑक्टोबरमध्ये गेल्या १० महिन्यांत जिल्ह्यात सर्वाधिक १६ शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या झाल्या आहेत. यानंतर जुलैमध्ये १५ , जानेवारी व मार्चमध्ये १३, मे, जून, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर महिन्यात प्रत्येकी ९ आणि फेब्रुवारीमध्ये ८ शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत. आत्महत्या प्रकरणांमध्ये मदतीसाठी जिल्हा प्रशासनाने समिती नियुक्ती केली आहे.
समितीने निर्णय घेतल्यानंतर,पात्र प्रकरणांमध्ये शेतकरी कुटुंबाला त्यांच्या बँक खात्यात १ लाख रुपये जमा केले जातात. समितीने गेल्या १० महिन्यांत केवळ ५५ प्रकरणे आत्महत्या म्हणून पात्र असल्याचे आढळून आले.तर दोन प्रकरणे पुन्हा तपासासाठी ठेवण्यात आली होती.१३ प्रकरणे पूर्णपणे निकाली काढण्यात आली. अशी ३७ प्रकरणे होती ज्यात संबंधितांचे कुटुंबीय आणि प्रशासकीय यंत्रणेने कागदपत्रे पूर्ण केली नाहीत. दोन प्रकरणे प्रलंबित ठेवण्यात आली आहेत. उर्वरित ३७ शेतकऱ्यांची कागदपत्रे पूर्ण नसल्याने त्यांचा विचार करण्यात आलेला नाही.
