शेतकरी शेतमजुर एल्गार परिषदेचे जिल्हा अधिकारी, चंद्रपुर यांना शेतकऱ्यांच्या मागण्या संदर्भात अंतिम इशारा.
राजेंद्र वाढई - उपसंपादक
चंद्रपूर : दिनांक १८/१०/२०२३ रोजी विद्यमान जिल्हाधिकारी,चंद्रपुर यांना शेतकरी शेतमजुर एल्गार परिषदेच्या वतीने शेतकऱ्यांच्या व शेतमजुरांच्या खालील विविध मागण्यांच्या संदर्भात निवेदन देण्यात आले, यापुर्वी दि.२२/०५/२०२३ रोजी निवेदन देऊन जिल्ह्यातील विविध तालुक्यातील विद्यमान तहसिलदार यांना मोर्चाच्या माध्यामातुन निवेदन सादर करण्यात आले.
व त्यानंतर विद्यमान जिल्हाधिकारी यांनी शेतकरी शेतमजुर एल्गार परिषदचे नेते अँड,राजेंद्र महाडोळे व त्यांच्या सहकान्यांसोबत दि.२१/०६/२०२३ रोजी संबंधित सर्व अधिकारी सोबत आढावा बैठक घेऊन शेतकन्यांच्या मागण्या व संदर्भात नियोजनाची रुपरेषा तयार करण्यात आली.
परंतु आज ०५ महीने होऊन सुद्धा थोडंही पाऊल जिल्हाधिकाऱ्यामार्फत उचले गेले नाही.व त्यामूळे शेतकरी शेतमजुर एल्गार परिषदेने विद्यमान जिल्हाधिकाऱ्यांना विनंती वजा शेतकरी शेतमजुराच्या मागण्या मजुर न झाल्यास व समस्याचे निराकरण न झाल्यास संपूर्ण जिल्हा भर तिव्र आंदोलन करण्यात येईल असा विनंती वजा अंतिम इशारा.
अँङ राजेंद्र महाडोळे,सौ.रंजनाताई पारशिव,नानाजी आदे,गुरू चौधरी,नंदु बारस्कर, प्रशांत ठाकरे,दिपक वाढई,राजेंद्र वाढई,अनिल शेंडे, सुरेश कावळे,रमेशभाऊ चौधरी,वसंत चहारे,राजेंद्र मांदाडे,वर्षा लोनबले,उषाताई शेंडे,राजुभाऊ मोहुर्ले, शंकरराव शेंडे,योगेश निकोडे, प्रविण गोहणे,नासीर खान,बंडु गोहणे,गुलाब शेंडे,यांनी दिलेला आहे.
शेतकऱ्यांना दहशतीच्य वातावरणातुन मुक्त करणे : -
१) वन्यप्राण्यांपासुन पिकांचे व शेतकरी शेतमजुरांची होणारी जिवित हानी ताबडतोब थांबविण्याबाबत उपाययोजना कराव्यात.
२) वन्यप्राण्यांपासून पिकांच्या झालेल्या नुकसानीचा ताबडतोब दोन दिवसांत पंचनामा करून नुकसान झालेल्या तारखेपासुन एका आठवड्यात नुकसानभरपाई द्यावी.
३) वन्यप्राइयांपासून शेतकरी शेतमजुन व गावातील इसमांची होणारी हत्या त्वरित थांबविण्यासाठी नियोजन करावे.
४) वन्यप्राण्यांपासून हत्या झालेल्या शेतकरी शेतमजुर व गावकरी यांच्या कुटुंबातील एकाला शासकीय नोकरीत समाविष्ट करावे
५) वन्यप्राण्यांपासुन झालेल्या हल्ल्यात हत्या झालेल्या इसमाच्या कुटुंबात एक कोटी व जखमी झालेल्या इसमाल २५ लाख रुपयांची नुकसानभरपाई त्वरीत अदा करावी.
६) वन्यप्राण्यांपासुन झालेले हल्ले व हत्येच्या विरोधात वन विभागावर गुन्हे दाखल करण्याची तरतूद करण्यात यावी.
ब) शेतकऱ्यांचे आर्थि उत्पन्न वाढविण्यासाठी मागण्या : -
१) विहीर बनविण्यासाठी धडक योजनेमध्ये त्वरित निधी उपलब्ध करुन मागेल त्याला विहिर देण्याचे नियोजन करावे.
२) दोन एकरपर्यंत शेती असणाऱ्यांना बोअरवेल व वीज मोटार पंपासहीत १००% अनुदान उपलब्ध करुन द्यावे.
३) शेतकऱ्यांना त्यांच्या प्रत्येक ग्रामपंचायतीला भाजीपाला व सडणाऱ्या शेतमालासाठी शीतगृह व धान्य साठविण्यासाठी गोदाम उपलब्ध करून देण्यात यावे जेणेकरून शेतकऱ्यांना बाजारपेठेचा अभ्यास करुन मार्केट नुसार शेतमाल विक्रीस काढता येईल व होणारे नुकसान टाळता येईल.
४) प्रत्येक गावात शेतकरी शेतमजुरांच्या मुलांचे संगोपन अन्न व औषधसंहीत करण्यासाठी पाळणाघर उपलब्ध करुन द्यावे जेणेकरुन शेतकरी शेतमजुराना आपली छोटी मुले शेतीवर जाताना असुरक्षित व - मोकळी सोडुन द्यावी लागता त्यांची व्यवस्था नसल्यामुळे ती मुले दुर्लक्षित होऊन त्यांचे आयुष्य उज्ज्वल होऊ शकत नाही. त्यामुळे दुर्बल पिढी तयार होत आहे. तेव्हा पाळणाघर उपलब्ध करुन देणे गरजेचे आहे.
(५) शेतकऱ्यांना वार्षिक प्रति एकरी १०,०००/- मजूर खर्चाचे त्वरित नियोजन करण्यात यावे.
६) शेतकन्यांसाठी शासनाने एप्रिल पूर्वी हमीभाव निश्चित करावा. जेणेकरून पिकांची लागवड करतानाशेतकऱ्यांना निर्णय घेऊन शेतामध्ये पिकांची निवड करता येईल व शेतकऱ्यांचे नुकसान टाळता येईल.
(७) पिकविम्यासाठी एक खिडकी योजना सुरू करावी.
८) शेतकरी हा देशाचा पोशिंदा आहे.आपल्या वयाच्या १० ते १२ वर्षांपासुनच तो शेतामध्ये रावणे सुरू करतात मात्र वार्धक्यानंतर त्यांचे संगोपन करण्यासाठी काही व्यवस्था उपलब्ध नाही म्हणून शेतकरी शेतमजुराना सुद्धा पेंशन शासनामार्फत सुरु करण्यात यावी.
९) शेतकरी शेतमजुर बेरोजगार मुलांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यात यावे.
१०) अतिक्रमण धारक शेतकन्यांना स्थायी जमिनीचे पट्टे देण्यात यावे व अतिक्रमण धारक शेतकरी यांना कर्ज उपलब्ध करून देण्यात यावे व अतिक्रमण धारक शेतकऱ्यांना इतर शेतकन्यांप्रमाणे सर्व शासकीय योजनामध्ये समाविष्ट करून घेण्यात यावे.
११) वन्य प्राण्यापासुन संरक्षणासाठी शेतकऱ्यांना मोफत तारेचे कुंपण देण्यात यावे १२) घरकुल योजनेत शहरी ग्रामीण तफावत न ठेवता शहरी निधी ग्रामीणांना देण्यात यावी.
