आरक्षणासाठी तातडीने ‘जीआर’ काढण्याची धनगर समाजाची मागणी. ★ उपोषण कर्त्यांची प्रकृती चिंताजनक.

आरक्षणासाठी तातडीने ‘जीआर’ काढण्याची धनगर समाजाची मागणी.

★ उपोषण कर्त्यांची प्रकृती चिंताजनक.

एस.के.24 तास

मुंबई : मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनानंतर मराठा समाजाला कुणबी दाखले काढण्यासाठी तातडीने शासन निर्णय काढण्याची हमी देणाऱ्या राज्य सरकारवर अन्य समाजांचाही दबाव वाढत आहे. मराठय़ांना कुणबी दाखले देण्याच्या निर्णयाविरोधात ओबीसी समाजाने आंदोलन सुरू केले आहे तर, आता धनगर समाजानेही आरक्षणाबाबत तातडीने शासन आदेश काढावा, असा आग्रह धरला आहे. सरकारला कोंडीत पकडणारी ही आंदोलने शमवताना सरकारची कसोटी लागत असताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गुरुवारी बैठक घेत मुस्लीम आरक्षणाचा आढावा घेतला.

मराठा आरक्षणासाठी आंदोलन करणाऱ्या मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषण मागे घेण्यासाठी राज्य सरकारने काही निर्णय तातडीने जाहीर केले होते.जरांगे यांच्या मागणीनुसार लेखी आदेश काढण्यात आले.मात्र, यामुळे सरकार मराठा समाजाला झुकते माप देत असल्याची भावना अन्य समाजांमध्ये निर्माण झाली आहे. मराठा समाजाला सरसकट कुणबी समाजाचे दाखल देऊन त्यांना ओबीसी दर्जा दिला जाईल,अशी ओबीसी समाजात भीती आहे. त्यातूनच चंद्रपूरमध्ये रवींद्र टोंगे यांनी गेले ११ दिवस अन्नत्याग आंदोलन सुरू केले आहे. टोंगे यांची प्रकृती खालावल्याने गुरुवारपासून त्यांच्यावर उपचार सुरू करण्यात आले आहेत.

दुसरीकडे, धनगर समाजाचा अनुसूचित जमातीमध्ये(एसटी) समावेश करून आरक्षण देण्याच्या मागणीसाठी नगर जिल्ह्यातील चौंडी येथे धनगर समाजाचे उपोषण सुरू असून राज्यभर आंदोलन, मोर्चे काढण्यात येत आहेत. त्यामुळे सरकारने धनगर समाजाच्या शिष्टमंडळाशी बोलणीही सुरू केली आहेत. धनगर समाजाला ‘एसटी’ दर्जा देण्यात आदिवासी समाजाचा तीव्र विरोध आहे. या मुद्दय़ावर आदिवासी समाजही आक्रमक होण्याची शक्यता आहे. सर्वच समाजघटकांतून आरक्षणाची मागणी वाढू लागली असताना काँग्रेसचे माजी खासदार हुसेन दलवाई यांनी मुस्लीम समाजाच्या आरक्षणाचा निर्णय घेण्याची मागणी केली आहे. उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी गुरुवारी एक बैठक घेऊन मुस्लीम आरक्षणाचा आढावाही घेतला.

धनगर आरक्षणाची बैठक निष्फळ

धनगर समाजाच्या शिष्टमंडळाने गुरुवारी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची गुरुवारी भेट घेतली. यावेळी ‘धनगर समाजाला अनुसूचित जमातीचे आरक्षण देण्यासंदर्भात अन्य चार राज्यांनी राबविलेल्या कायदेशीर प्रक्रियेचा अभ्यास केला जाईल तसेच देशाच्या महान्यायवादींचा अभिप्राय मागवून निर्णय घेतला जाईल,’ असे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी शिष्टमंडळाने दिले. त्यावर अन्य चार राज्यांनी शासननिर्णय जारी करून दिलेल्या आरक्षणाप्रमाणे राज्य सरकारने तात्काळ निर्णय घेवून धनगर समाजाला दोन महिन्यांत जात प्रमाणपत्रे द्यावीत, अशी मागणी बैठकीत करण्यात आली. मात्र तसा निर्णय लगेच घेता येणार नसून कायदेशीर मुद्दे तपासूनच निर्णय घेतला जाईल, असे शासनातर्फे स्पष्ट करण्यात आले.

उपोषणकर्त्यांची प्रकृती चिंताजनक

धनगर आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर मुंबईतील बैठक निष्फळ ठरल्याने नगर जिल्ह्यातील जामखेड येथील चौंडी येथे यशवंत सेनेच्या पदाधिकाऱ्यांचे उपोषण १६ व्या दिवशी सुरूच आहे. गेल्या दोन दिवसांपासून जलत्याग आंदोलन करणारे सुरेश बंडगर यांची प्रकृती ढासळल्याने त्यांना यंत्रणेद्वारे प्राणवायू द्यावा लागत आहे.