भंडाऱ्यात चौकशी तर चंद्रपुरात रेतीचा " घाट " ? -
रोखठोक
महेश पानसे,पूर्व विदर्भ अध्यक्ष,राज्य पत्रकार संघ मुंबई.
एस.के.24 तास
मुल : विधीमंडळ अधिवेशनात भंडारा जिल्ह्यातीच अवैध रेती उत्खनन व वाहतुकी वरून चर्चा रंगली. महसूल मंत्र्यांनी आयुक्तामार्फत चौकशी करून महिना भरात दोषींवर कार्यवाही करण्याचे व याकडे दुर्लक्ष केले.म्हणून जिल्हाधिकारी यांना समज देण्याचे संकेत दिले.यातून काही अंशी अवैध रेती उत्खननावर 'कमर्शियल ब्रेक' भंडारा जिल्हयात येणार जरी असला तरी लगतच्याच चंद्रपूर जिल्ह्यात जिथे रेतीतस्कर व रेतीचा " घाट " रचणाऱ्या महसूल अधिकाऱ्यांना टस की मस करण्याचे कारण दिसत नाही.
कारण आता विरोधी पक्षनेते विजयभाऊंनी रेतीविक्रिच्या शासन धोरणाला विरोध करीत पूर्वी प्रमाणेच रेतीचा "घाट" पद्धत कायम ठेवण्याची मागणी केली आहे.
यातून सर्वसामान्य जनतेला आवश्यतेनुसार रेती मिळेल हा विरोधी पक्षनेत्यांचा उद्देश असेल.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील रेती संपुर्ण विदर्भ् व विदर्भा पलिकडे सुद्धा प्रसिद्ध आहे.मोठी मागणी आहे तेव्हाच कुठे मुल,ब्रम्हपूरी,सिंदेवाही तालुक्यातील घाटांची रेती मोठया प्रमाणात यवतमाळ,अमरावती,पुसद,औरंगाबाद पर्यंत पोहोचते.प्रसंगी स्थानिकांनाच रेती मिळत नसल्याची ओरड आहे.
शासनाने राज्य स्तरावर वाळू धोरण जाहीर केले.हे धोरण भल्याभल्यांना अजूनही समजलेले नाही.ना स्थानीक स्थरावर याची प्रसिद्धी झाली.रेती तस्करांनी हुशारी केली.शेकडो लोकांचे आधारकार्ड जमा केले,ऑनलाईन बुकिंग करून हाही माल पळविला. स्थानिकांना ठेंगा.जिल्ह्यतील काही तहसिलदार प्रायोगिक तत्वावर हे सुरू असल्याचे सांगत होते हे विशेष.
हा चिल्लर धंदा महसूल अधिकाऱ्यांनाच नको म्हणूनच शासनाचे वाळू धोरण स्पेशल अयशस्वी करण्यात आला ही ओरड सुरू आहे.आता विरोधी पक्षनेत्यांनी पूर्वी प्रमाणेच रेती घाटांचा लिलाव करूनच उपसा करण्याची मागणी केली आहे.
अवैध रेती उत्खनन व वाहतुक हे सरळ सरळ खनीज संपत्तीचे हनन आहे.चंद्रपूर जिल्ह्यातील ३८ घाटांतून जून २०२३ अखेर पावतो१८४१३३ ब्रास रेती उत्खननाचा ठेका देण्यात आला होता पण करण्यात आलेले उत्खनन बघता शासनाने दिलेल्या उदिष्टापेक्षा तिप्पट ते चारपट उत्खनन झाले ही बोंब राहीली आहे.
चंदपूर जिल्ह्यातील मुल,सिंदेवाही,ब्रह्मपुरी , गोंडपिपरी तालुक्यासह संपुर्ण जिल्हातील बेकायदेशीर उत्खनन व खनीज संपत्तीचे झालेले हनन याची उच्चस्तरीय तांत्रिक चौकशी झाली तर विना परवाना कितीपट रेती वाहतुक झाली व यात कोणता विभाग व अधिकारी जबाबदार आहेत हे सहज कळेल.
तसेही जिल्ह्यातील ३८ घाटाचा लिलाव शासकिय वराच्या कितीतरी अधिक पटीने घेण्यात आला आहे.ही बाब बरेच काही सांगून जाते.
चंद्रपूर जिल्ह्यातील रेती चोरीच्या धंदयात करोडोची उलाढाल आहे हे बोलीवरून लक्षात येते.घाट लिलावात राष्ट्रीय संपत्तीचे हनन तर शासन रेती धोरणातून सर्व सामान्य जनतेची फसवणूक
