पदाचा दुरुपयोग करून तहसीलदार,निलिमा सुनील रंगारी यांनी शासनाच्या ४५ लाख ५१ हजार रुपयांची केली अफरातफर.
★ स्वतःची बदली करून प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न.
★ कारवाई न झाल्यास जनआंदोलन व आमरण उपोषण.
नरेंद्र मेश्राम - भंडारा
भंडारा : पवनी ईथून नुकत्याच स्थलांतरित झालेल्या तहसीलदार निलीमा सुनील रंगारी यांनी पदाचा दुरुपयोग करून शासनाच्या ४५ लाख ५१ हजार रुपयांची अफरातफर करून शासन दरबारी चुना लावला असून स्वतःची बदली करून प्रकरण दाबण्याचा प्रयत्न करीत आहे. या विरोधात स्वराज्य पोलीस मित्र पत्रकार संरक्षण आणि माहिती अधिकार संघटने तर्फे भव्य जन आंदोलन व आमरण उपोषण केले जाईल असा इशारा दिला आहे.
विभागीय आयुक्त नागपूर तसेच भंडारा जिल्हाधिकारी कुंभेजकर अद्यापही अर्जदारास कोणत्याच प्रकारची समाधान कारक माहिती सादर केलेली नसून ते पण भ्रष्टाचारी तहसीलदार निलिमा सुनील रंगारी यांच्यासोबत मिली भगत तर नाही ना अशा कल्पना अर्जदार यांच्या मनात येऊ लागल्या आहे. कारण जवळपास या भ्रष्टाचारी अधिकाऱ्यांच्या अर्जदार यांनी वारंवार शासन दरबारी तक्रार , उपोषण व निवेदन सादर करून त्यांना योग्य न्याय मिळत नाही.
यामध्ये भंडारा जिल्हा पोलीस अधीक्षक तसेच पोलीस स्टेशन पवनी येथे न्याय मागणी करता गैरअर्जदार यांचे विरोधात तक्रार दाखल केली असता वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे आम्हाला आदेश येणार तेव्हाच आम्ही गैरजेदार यांची सखोल चौकशी करून गुन्हा दाखल करणार असे पोलिसांकडून सांगण्यात येते व त्यांना कायदा व सुव्यवस्था याचे भान न ठेवता अर्जदारास किंवा उपोषण करत्यांना अशा प्रकारचे उत्तर पवनी पोलीस स्टेशन चे निरीक्षक देतात तर यासंबंधी उपोषणकर्त्यांनी न्याय मागावे तरी कोणाकडे कारण यामध्ये भ्रष्ट अधिकारी तहसीलदार पवनी च्या निलिमा रंगारी यांनी राजकारणाचा दबाव आणून सर्वस्वी यामध्ये राजकारण आणले आहे.
अशी कल्पना उपोषणकर्त्याच्या लक्षात हळूहळू येत आहे परंतु उपोषणकर्ते यांनी महाराष्ट्र नागरिक सेवा वर्तणूक नियम १९७९ नियम ३ चे उल्लंघन केले असल्याने शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात यावी असे सुद्धा निवेदन विभागीय आयुक्त नागपूर तसेच महसूल मंत्री यांचे सचिवालय मुंबई येथे पत्र व्यवहार केलेला असून त्या दरबारी सुद्धा वेळ निघून गेली.
तरी पण उपोषणकर्ते यांना न्याय मिळत नसल्यामुळे उपोषणकर्त्यांनी कायदा व सुव्यवस्था याचे पालन करणारे पोलीस अधिक्षक भंडारा जिल्हा यांच्याकडे गैरजदार यांच्या विरोधात त्यांनी केलेल्या शासकीय रकमेच्या भ्रष्टाचार प्रकरणी कलम १५४ पोट कलम एक व दोन अंतर्गत पोलीस कारवाईचे आदेश देण्याबाबत चे निवेदन सादर केलेले होते.तरीपण कायदा व सुव्यवस्था पालन करणारे अधिकारी झोपी गेलेले आहेत असे उपोषणकर्त्यांना वारंवार दिसून येत आहे.
अशा शासकीय भ्रष्ट अधिकारी यांना पाठबळ मिळेल तर संपूर्ण देशात भ्रष्टाचार फोफावेल व सर्वसाधारण नागरिकांचा भारतीय संविधानावरून विश्वास कमी होऊन अराजकता वाढेल त्यास आपलाच शासन प्रशासन जबाबदार असेल असे म्हणण्यास हरकत नाही.शासनाला सर्व पुरावे उपलब्ध करून दिले असता कारवाई होत नाही. पदाचा दुरुपयोग करणाऱ्या तहसीलदार निलिमा रंगारी यांना कायमस्वरूपी बडतर्फ करण्याची मागणी स्वराज्य पोलीस मित्र पत्रकार संरक्षण आणि माहिती अधिकार संघटने केली आहे.
