ईमारत व बांधकाम मंडळ तसेच अटल आहार योजनेत महा घोटाळा – आबिद अली ह्यांचा आरोप.

★ आहार वाटप योजना बंद करून आरोग्य, शिक्षण, निवारा व मुलींच्या कल्याणासाठी निधी खर्च करण्याची मागणी.

एस.के.24 तास

महाराष्ट्र शासनाने इमारत व इतर बांधकाम कामगाराच्या कल्याणासाठी स्वतंत्र महामंडळ तयार केले असुन महाराष्ट्र शासन गेल्या १० वर्षापासून राज्यात विविध उपक्रम राबवून कामगारांना सुरक्षा किट, विद्यार्थ्यांना सवलती, अनुदान इत्यादीवर खर्च करून कामगाराच्या सक्षमीकरणासाठी योजनांची अंमलबजावणी होत होती.मात्र अधिकाऱ्यांच्या नियोजनाअभावी कोट्यावधी रक्कमेचा निधी अखर्चित राहत असल्याने शिल्लक निधीवर डल्ला मारण्याच्या हेतूने सचिव तथा मुख्यकार्यकारी अधिकारी यांनी शक्कल लढवून शिल्लक निधी खर्च करण्यासाठी अटल आहार नावाची योजना तयार केली.

कोविड काळात खर्चाचे आराखडा नियोजन करून पहिल्या टप्प्यात शहरी भागामध्ये सन २०१९-२० मध्ये कोविड च्या संधीचे सोने करून पुन्हा ही योजना राज्यातील मुंबई, औरंगाबाद, नाशिक, कोकण, पुणे, अमरावती, नागपूर विभागात राबवण्यासाठी विविध जिल्ह्यांची निवड करण्यात आली. अप्पर कामगार आयुक्त व सहायक कामगार आयुक्त कार्यालयात मजुरांची नोंदणी नसताना नोंदणीचा आकडा फुगवून बोगस नोंदी दाखविण्यात येत आहे.

योजना राबवण्याचा या मंडळाचे अध्यक्ष कामगार मंत्री तथा काही शासकीय सदस्य तथा अ वर्ग दर्जाचे मुख्यकार्यकारी अधिकारी तथा सचिव म्हणून ही अमलबजावणी व नियंत्रण अधिकारी आहेत. योजनेचा विस्तार करून लाखो कामगारासाठी अटल आहार योजना तयार करण्यात आली. नियंत्रण देखरेख, लाभार्थी निवड प्रक्रिया बोगस व बनावटी पद्धतीने करून दोन वर्षात शेकडो कोटी रुपयांना चुना लावण्यात आला. करारनाम्यातील अटीशर्तीचा भंग करून मिड डे मिल योजनेचा पुरता बोजवारा वाजवला.

करारनाम्यातील २.७.९ टाईप -१ व २.७.१० टाईप २ नुसार आवश्यक अन्न पुरवठा घटक केल्या गेला नाही. मजूर निवड प्रक्रिया बोगस व बनवट असून रोहोयो मजुर कामावर नसताना कोन्या मस्टरवर गैरहजर मजुरांची बोगस हजेरी लावण्यात येत आहे. अटल आहार कसा वाटप झाला अनेक गावात शासकीय कामे सुरु नाही अश्या गावांना आहर पुरवठा करण्यामागील हेतू काय? काही गावामध्ये पाच लाखाच्या कामावर ३०० मजुरांना आहार पुरवठा वर्षभर कसा केला? किती साईट सुरू होत्या व किती साईटवर अन्न पुरवठा करण्यात आले ?

 मध्यान्न भोजन बांधकाम सुरु आलेल्या ठिकाणावर का करण्यात आले नाही? ही योजना ग्रामीण भागामध्ये कामगाराची भूक भागवण्यासाठी नव्हे तर जनावरांची भूक मिटवण्यासाठी राबविली गेली का? अनेक गावात मोजक्या लोकांनी जनावरासाठी अटल आहार योजनेच्या अन्नाचा वापर केला अशी ओरड सर्वत्र आहे मात्र ऐकणार कोण? अशी अवस्था असून ज्या गावाच्या कामगारासाठी हि योजना होती त्या गावातील कामगारांनाच याची माहिती नाही यामुळे या योजनेचे स्वरूप अंधळं दळतंय कुत्र पीठ खातय अशी झाली आहे.

गल्ली बोळापासून मंत्रालया पर्यंत गरीब कामगारच्या नावावर योजनेचा खर्च घालवून मलिदा कोणाच्या घश्यात गेला या योजनेतील भ्रष्टाचारी राक्षसास आवर घालण्यासाठी झारीतील शुक्राचार्य शोधून काढण्यासाठी काय उपाययोजना अथवा यंत्रणा कार्यान्वित करण्यात आली असे एक ना अनेक प्रश्न निर्माण होत आहे.

राज्याचे मुख्यमंत्री व उप-मुख्यमंत्री कल्याणकारी राज्य व सामन्याचे हित होत असल्याचे आवर्जून उल्लेख करतात. मात्र या राज्यात कामगाराच्या नावावर योजना तयार करूनकल्याण नव्हे तर लुटनात्यासाठी प्रभावी ठरले आहे. ४५० कोटीचा घोटाळा अटल आहार योजनेतसर्रास सुरु आहे पुरवठादार २ ऐवजी १ वेळा आहार कामगारांना पुरवीत असुन त्याचा दर्जा अत्यंत निकृष्ट असतो. मात्र कंत्राटदार आहार वितरण पुर्ण दाखवून बोगस बिले तयार करून निधी लाटत आहे. राज्यशासन या भ्रष्टाचाराला आवर घलण्यासाठी पुढाकार घेणार का? लाखो मजुराच्या नावावर सुरु असलेला गैरव्यवहार तत्काळ थांबवून अटल आहार योजना बंद करून गरीब कामगारांच्या कल्याणासाठी व त्यांच्या कुटुंबाच्या विकासाकरिता मुला-मुलीचे शिक्षण,आरोग्य,कुटुंबासाठी निवारा, मुलीच्या विवाहकरिता अनुदान विमा कवच अश्या योजना प्रभावी पणे राबविणे आवश्यक आहे. 

असे असताना मजुरांच्या नावावर अटल आहार योजने मध्ये कोट्टयावधी रुपये खर्च करून कामगाराच्या शारीरिक विकास ऐवजी कामगाराच्या नावावर टाळूवरील लोणी जीरवल्या जात आहे त्यामुळे आहार वाटप योजना बंद करून आरोग्य, शिक्षण, निवारा व मुलींच्या कल्याणासाठी निधी खर्च करण्याची मागणी पत्रकार परिषदेत राष्ट्रवादी कॉंग्रेस चे आबिद अली ह्यांचेसह ईमारत बांधकाम मंडळाचे माजी सदस्य तथा काँग्रेस कमिटी जिल्हाध्यक्ष,प्रकाश देवतळे ह्यांनी केली आहे.