बि.डी.ओ.च्या बहिष्कारामुळे रोहयोची कामे ठप्प.!रोजगारासाठी बाहेर राज्यात मजुर पलायण..!
★ मजुरांच्या हाताला काम नसल्यामुळे मजुरांवर उपासमारीची वेळ.
नरेंद्र मेश्राम!जिल्हा प्रतिनिधी!भंडारा
भंडारा : केंद्र सरकारने २००५ साली कायदा करून ग्रामीण भागातील मजुराला काम मिळावे म्हणून महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना ही लोकप्रिय योजना आणून याचा विस्तार संपूर्ण देशभर झाला ग्रामीण भागातील दुर्बल घटक,दारिद्र्य रेषेखालील कुटूंब,आदिवासी कुटुंब यातील प्रत्येक कुटुंबातील मजुराला किमान १०० दिवस रोजगार मिळावा आणि त्यातून त्यांच्या हाताला काम मिळून त्यातून मिळणाऱ्या मजुरीच्या मोबदल्यातून त्याचा उदरनिर्वाह चालावा यासाठी केंद्र सरकारने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजना सन २००५ साली सुरू केली आहे.
या योजनेला कायद्याचे स्वरूप देण्यात आले मजुरांच्या हाताला काम मिळण्याबरोबरच त्यातून विकासाला चालना मिळावी या हेतुने २६२ कामांचा अकुशल/कुशल कामाचा रोहयो त्यामध्ये समावेश करण्यात आला आहे. त्यासाठी शेतकऱ्यानी व मजुरांनी जॉबकार्डची नोंदणी करणे आवश्यक करण्यात आले आहे. महाराष्ट्रात बीडीओ यांच्या बहिष्कारामुळे रोहयोची कामे ठप्प झाल्यामुळे या योजनेला ग्रहण लागले आहे. रोजगार हमी अंतर्गत इतर यंत्रणाच्या कामावर नियंत्रण ठेवण्याचे काम हे कार्यक्रम अधिकारी म्हणून तहसीलदार व ग्रामपंचायत ५०% स्तर अंतर्गत कामावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी तालुका कार्यक्रम अधिकारी म्हणून बीडीओकडे (गटविकास अधिकारी) असते.
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार हमी योजनेची सर्व कामे सुरू आहेत त्याचे मस्टर ग्रामरोजगार सेवकामार्फत ग्रामसेवक मार्फत तर यंत्रणाचे (कृषी,वन, बांधकाम, पाटबंधारे व इतर विभागातील) मस्टर ग्रामरोजगार सेवक मार्फत संबंधित अधिकारी काढतात. ग्रामरोजगार सेवकाने हजेरी घेतलेल्या हजेरीपत्रकावर प्रतिस्वाक्षरी म्हणून ग्रामसेवकांच्या सह्या करून ते मस्टर मंजुरीसाठी गटविकास अधिकाऱ्याकडे पाठवले जाते.त्यानुसार मजुरांच्या अकाऊंट मजुरी दिली जाते.
मात्र मध्यंतरी त्या मस्टरवरील ग्रामसेवकांची सही वगळण्याचे परिपत्रक शासनाने २४ जानेवारी २०२३ ला काढल्यामुळे आता ते मस्टर थेट मंजुरीसाठी बीडीओंकडे येत आहे.मात्र मस्टरची खातरजमा करणारी गाव पातळीवर शासकीय प्रतिनिधी म्हणून प्रथम जबादारी ग्रामसेवकाची प्रतिस्वाक्षरी राहिली नाहीतर जबाबदार कोणाची? हा प्रश्न उपस्थित करून राज्यातील बीडीओंनी मस्टरवर स्वाक्षरी ग्रामसेवकाची नसल्यामुळे त्यात काही काळाबाजार झाल्यास जबाबदार व्यक्ती म्हणून कारवाई कोणावर होणार म्हणून बिडीओनी रोहयो कामावर बहिष्कार टाकला आहे.
बीडीओंच्या या निर्णयामुळे गेल्या महिन्यापासून लाखों मजुरांना हाताला काम नाही मिळाल्यामुळे मजुरांवर उपासमारीची वेळ आली आहे. त्यामुळे मजूर कामावर येत नसल्याने 'रोहयों ची कामे ठप्प होण्याच्या मार्गावर आहेत.या योजनेत जॉब कार्ड असणाच्या शेतकरी, शेतमजुरांना या योजनेतून किमान १०० दिवस काम उपलब्ध करून दिले जाते. त्यातून अनेक सार्वजनिक व वयक्तिक स्वरूपाचे कामे केली जात आहेत. पहिल्या टप्यात केवळ सार्वजनिक कामांचा समावेश करण्यात आला होता. त्यानंतर शासनाने शेतकऱ्यासाठी वैयक्तिक योजनांचा लाभ देण्यास सुरुवात केली आहे. त्यातून फळबाग लागवड, शेत तलाव व अन्य शेती विकासाची कामे, वैयक्तिक लाभांच्या योजनांचाही यातून लाभ दिला जातो.
त्यामुळे ही योजना राज्यात लोकप्रिय झाली आहे. रोहयों अंतर्गत शासनाच्या आकडेवारीनुसार राज्यात लाखो मजूर काम काम करीत असले तरी पूर्व विदर्भात भंडारा, गोंदिया, गडचिरोली,चंद्रपूर ह्या चार जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात रोहयोची मजूरप्रधान कामे होतात खरे काम फेब्रुवारी ते मे महिन्यात कामे होत असल्याने बीडीओच्या रोहयो कामावरील बहिष्कारामुळे मजुरांच्या हाताला काम नसल्यामुळे दाम कसा मिळणार त्यामुळे आज उन्हाळ्यात मजुराला काम नसल्याने उपासमारीची वेळ आली आहे.रोहयो कामावर मजूर जी कामे करतात त्याचे हजेरीपत्रक ग्रामरोजगार सेवेकामार्फत भरून घेतले जात असलेतरी सदर हजेरिपत्रकावर ग्रामसेवकाची प्रतिस्वाक्षरी नसल्याने योजनेत काही काळाबाजार झाला तर त्याला जबाबदार कोण ?
हा प्रश्न उपस्थित करून राज्यातील सर्व गटविकास अधिकाऱ्यानी मस्टरवर सही न करण्याचा निर्णय घेत बहिष्कार घातला आहे. त्यासंदर्भातील निवेदन तालुका कार्यक्रम अधिकारी तथा बीडीओ यांनी 'रोहयों च्या सचिवांना दिले आहे. त्याचा फटका 'रोहयों वर अवलंबून असण्याऱ्या काम करणारे मजुरांना बसला आहे. ग्रामीण भागात गेल्या दोन महिन्यापासून ग्रामसेवक व बीडीओ यांच्या तु-तु,मै-मै च्या लढाईत सामान्य मजुरच होरपळला असला तरी रोहयो कायद्यानुसार मजुराच्या जाबकार्डला १०० दिवसाचे काम मिळणार काय ?
यात शंका व्यक्त केली जात असलीतरी राज्य शासनाने त्वरित तोडगा काढून मजुरांच्या हाताला काम देऊन ग्रामीण भागातील मजूराला १०० दिवसाचे काम देऊन उपाशी राहणार नाही याकडे शासनाने लक्ष द्यावे.नाहीतर रोजगार हमी ही लोकप्रिय योजना साखर झोपेतील स्वप्नपूर्तीच ठरेल.
