आरक्षण हक्क समितीच्या जण आक्रोश मोर्चा च्या वतीने भारत सरकार ला जिल्हाधिकारी मार्फत निवेदन सादर.
नरेंद्र मेश्राम!जिल्हा प्रतिनिधी!भंडारा
भंडारा : भंडारा जिल्हा आरक्षण हक्क समिती च्या जण आक्रोश मोर्चाच्या वतीने भारत सरकारच्या महामहिम राष्ट्रपती, प्रधान मंत्री,राज्यपाल, मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री यांना महात्मा ज्योतिबा फुले यांच्या जीवन कार्याचं आदर्श पुढे ठेऊन विवीध मागण्यांचे निवेदन सादर करण्यात आले आहे.
या मागण्यान मध्ये महाराष्ट्र राज्य सरकारने खाजगीकरण व कंत्रादारांकडून बाहय यंत्रणे व्दारे नोकर भरती करण्याबाबद 14 मार्च 2023 ला घेतलेला शासन निर्णय गुलामगिरी कडे नेणारा शासन निर्णय रद्द करणे. मागासवर्गीयांचा 33%आरक्षणासाठी सर्व्हेक्षण करून इम्पेरियल डाटा गोळा करने, सर्व कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना लागू करावे, कामगार श्रमिक हक्काचे जे 44कायदे रद्द करून नवीन 4नवीन कायदे तयार केलें,त्यातील कामगारांच्या विरुद्ध तयार करण्यात आलेले कायदे रद्द करणे, नवीन शैक्षणिक धोरणात विद्यापीठात मागासवर्गीयांना आरक्षण लागू करावे, सरकारी कंपण्या , बँका, सरकारी विभागाचे खाजगीकरण व कंत्रादारांकडून नोकर भरती बंद करावे,
नोकर भरती करून 4.5लाख कर्मचाऱ्यांचा भरती मोहीम सुरू करून बेरोजगारांना रोजगार देणे,मागासवर्गीयावरील जातीयवादी अत्याचाराच्या केसेस चालविण्यासाठी तालुका स्तरावर जलदगतीने स्वतंत्र न्यायालय निर्माण देशातील सर्व जातींची जातीय जनगणना करून त्याप्रमाणे राजकीय आरक्षण व नोकरी मधील आरक्षण लागू करावे.मंत्री गट समितीच्या 2006 च्या शिफारशी प्रमाणे ओबीसीना ही पदोन्नतीतील आरक्षण तात्काळ लागू करावे. सरकारने सवलत दिलेल्या सर्व खाजगी कंपन्यांमध्ये आरक्षण लागू करावे.
अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमाती वर्गाच्या विकासासाठीच्या विविध योजनेचा सामाजिक न्याय विभागाचा निधी दुस-या कोणत्याही विभागास किया योजनेला वर्ग करू नये ओबीसी, भटके विमुक्त जाती क्रिमिलेयरची अट रद्द करावी.कोरोनामुळे मृत्यु झालेल्या सर्व सरकारी, निमसरकारी खाजगी कर्मचान्याना तसेच सफाई व कंपाटी कर्मचान्यांच्या कुटुंबाला कुटुंब सुरक्षा योजना राबवून 50 लाख देण्यात यावे. सुशिक्षित बेरोजगारांना दर महिना 15 हजार बेरोजगार भत्ता द्यावा.
मागण्यावर शासनाने दाखल घेतली नाही तर पुढील आंदोलन तीव्र करन्याची चेतावणी देण्यात आली. या मागण्यांचे निवेदन देतांना आरक्षण हक्क कृती समिती, जिल्हा भंडाराचे सरचिटणीस शामराव नागदेवे यांच्या नेतृत्त्वात जिल्हाधिकारी योगेश कुंभेजकर यांना निवेदन सादर करण्यात आले.
यावेळी मनीष वाहने, कार्याध्यक्ष, जि. प. भंडारा कर्मचारी संघटना कार्याध्यक्ष चंद्रमणी मेश्राम जि. प. आरोग्य कर्मचारी युनियन चे हेमराज हिरामण चौधरी,ऑल इंडिया आदिवाशी फेडरेशनचे अँड.विलास एकनाथ कान्हेकर, महाराष्ट्र विधी अधिकारी संघटना, विजय नंदागवळी - कास्ट्राईब राज्य परिवहन संघटनाचे एन. एस. गेडाम.जिल्हा संघटक राज्य मध्यवर्ती संघटनाचे, प्रदीप तायडे महसूल कर्मचारी संघटना,मिलिंद जनबंधू ,स्वतंत्र मजदूर युनियन,कोषाध्यक्ष पोर्णिमा साखरे महाराष्ट्र राज्य ग्रामसेवक असोशिएशनचे, रवींद्र मेश्राम परिचर संघटना, श्रीमती नीता सेन महिला संघटक लिपिक वर्गीय संघटना च्या, रेखा भवसागर जि.प. कर्मचारी संघटना, एस. एम. चोपकर अध्यक्ष जि.प. लिपिक वर्गीय कर्मचारी संघटना,शिक्षण विभाग जे. आर. उके, जे. पि. भुरे, कमलेश बेले, नितिन आर. कनोजकर व अशपाक खान, उपाध्यक्ष वाहन चालक संघटना, विविध संघटनेचे प्रतिनिधी मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
