लेख...
खाजगीकरण बेरोजगारांसाठी भस्मासुरच.
नरेंद्र मेश्राम!जिल्हा प्रतिनिधी,भंडारा
आज ग्रामीण भागातील शेतमजूर व शेतकरी लोकांच्या मुलांच्या भविष्याची चिंता वाटू लागली आहे. कारण शासनाने नवीन शासकीय पदभरती साठी खाजगीकरणाच्या धोरणाला मान्यता दिली आहे. माझा मुलगा चांगले शिक्षण घेऊन आयुष्यात चांगल्या पदावर नोकरी करेल अशी अपेक्षा बाळगून माझा शेतकरी बांधव रक्ताचे पाणी करत आहे. या मागे शेतकरी म्हणून आयुष्य जगताना मी जे शोषले ते माझ्या मुलांच्या नशिबी येऊन नये हिचं इच्छा! माझ्या शेतकरी बांधवांचे माय बाप सरकार करत असलेले शोषण थांबता थांबण्याची चिन्हे दिसत नाही. कारण काबाडकष्ट करून पिकविलेल्या मालाला हमीभाव पण मिळत नाही. त्यात निसर्गाच्या लहरी पणामुळे हातातोंडाशी आलेला घास हिसकावून घेतला जातोय. नैसर्गिक आपत्तीमुळे होणाऱ्या नुकसान भरपाईच्या मागणीसाठी शेतकरी बांधव जेव्हा पायी आंदोलन करतो तेव्हा सरकार त्यांना चर्चेसाठी तारीख पे तारीख देतो. हे बघून ज्यांना या शेतकरी बांधवाने निवडून दिले त्या लोकप्रतिनिधींची व सत्ताधारी सरकारच्या संवेदना मेल्या आहेत हे निश्चित होते.अशा अनंत संकटांवर मात करून फक्त आपल्या मुलांचे भविष्य उज्ज्वल करण्याचे स्वप्न उराशी बाळगून दिवस रात्र माझा शेतकरी बांधव राबत आहे.
परंतु सरकारने शेतकऱ्यांच्या व कष्टकरी लोकांच्या या स्वप्नांवर सरकारी पदभरतीचे खाजगीकरण करण्याचे धोरण अवलंबून घाव घातला आहे.प्रशासनावरील खर्च आटोक्यात ठेवून विकासाच्या (अर्थात येथे विकास स्वतः चा की जनतेचा) कामासाठी पुरेसा निधी उपलब्ध होण्याचे दृष्टीने शक्य असेल तिथे बाह्ययंत्रणेमार्फत कामे करून घेण्याचे शासनाचे धोरण आहे. यासाठी दहा खाजगी कंपन्यांना मान्यता देण्यात आली आहे. आजमितीला शासनाच्या प्रत्येक विभागात कर्मचाऱ्यांची हजारो रिक्त पदे आहेत. शासनाने ही रिक्त पदे न भरल्यामुळे बेरोजगार तरुणांची संख्या वाढली आहे. ही रिक्त पदे वेळीच भरली गेली असती तर बेरोजगारी कदाचित वाढली नसती. ग्रामीण भागातील हजारो तरूणांना नोकरी मिळाली असती व त्याचा व कुटुंबाचा विकास झाला असता.शासकीय कर्मचारी वर कामाचा ताण वाढला नसता.
आज खरी गरज शासनाच्या या खाजगीकरणाच्या धोरणाला विरोध करायची आहे. पण आजचा उच्च शिक्षित तरूण प्रसारमाध्यमांवरील येणाऱ्या गोष्टींवर डोळेझाकून विश्वास करतांना दिसतोय. शासन सेवेतील कर्मचारी आपल्या न्याय हक्कासाठी लढतोय. वेळीच विरोध केला नाही तर त्याचे काय परिणाम होतात हे कर्मचाऱ्यांना चांगलेच माहीत आहे. आजचा बेरोजगार तरूण सेवेतील इतर कर्मचारी वर्गाचा व्देष करतांना दिसतोय. जी की मुळात त्यांचीच भाऊबंद आहे. शेतकरी कष्टकरी लोकांची मुले आहेत.
बेरोजगारांसह शासकीय कर्मचाऱ्यांकडून खाजगीकरणाला विरोध हवा.
एकच मिशन जुनी पेन्शन ऐवजी एकच मिशन बंद खाजगीकरण हवा.
खरं तर आजच्या तरुणांनी वेळीच जागे होऊन भविष्यात निर्माण होणाऱ्या विदारक परिस्थिती चा विचार करून शासनाच्या खाजगीकरणाच्या धोरणाला विरोध केला पाहिजे.मागील काही दिवसात शासकीय कर्मचाऱ्यांनी फुकरलेला संप हा जुन्या पेंशन साठी होता मात्र त्यात एकाच मिशन जुनी पेन्शन च्या ऐवजी एकच मिशन बंद खाजगीकरण असता तर कदाचित जन समण्यानाकडून या संपला समर्थन लाभला असता आणि संप यशस्वीही झाला असता. मात्र असे झाले नाही यात उलट शासकीय कर्मचारी व बेरोजगार असे गट पडले व शासनाला खाजगीकरण करण्याची मुभा मिळाली त्यामुळे सरकार आपल्या खाजगीकरणाच्या धोरणात यशस्वी झाला असे गृहीत धरता येईल. यामुळे मायबाप शेतकरी बांधवांच्या न्याय हक्कासाठी शासकीय कर्मचाऱ्यांसह बेरोजगारानी संघटित होऊन शासनाचा विरोध होणे अपेक्षित आहे.
अभय वसंतराव भुते भंडारा.9823367022
