फडणवीसांचा अर्थसंकल्प तेलंगणा सरकारची नकल करणारा. - माजी आमदार चरण वाघमारे यांची पत्रकार परिषद
नरेंद्र मेश्राम
भंडारा : (नरेंद्र मेश्राम) महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या वतीने नुकत्याच सुरु असलेल्या अधिवेशनात राज्याचे उपमुख्यमंत्री तथा अर्थमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधीमंडळ सभागृहात सादर केलेला अर्थसंकल्प म्हणजे तेलंगणा सरकारमधील मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांची नकल करणारा अर्थसंकल्प असल्याचे मत माजी आमदार चरण वाघमारे यांनी पत्रकार परिषदेत व्यक्त केले आहे.
तेलंगणा राज्याचे मुख्यमंत्रा चंद्रशेखर राव यांनी आपल्या पक्षाचे तेलंगणा राष्ट्र समिती चे नामांतर भारत राष्ट्र समिती करुन अबकी बार किसान सरकार हा मुख्य उद्देश ठेऊन देशातील संपूर्ण राज्यात २०२४ च्या सार्वत्रिक लोकसभा निवडणूका लढविणार असल्याचे जाहिर केले. त्या पार्श्वभूमीवर त्यांनी नुकत्याच काही आठवड्यापूर्वी नांदेड येथे जाहीर सभा घेतली त्यात विविध पक्षांच्या नेत्यांतील अनेक माजी आमदार यांनी बी आर एस पक्षप्रवेश केला.
त्यादरम्यान मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव यांनी शेतकर्‍यांना मुबलक प्रमाणात पाणी उपलब्ध करुन देण्यासाठी जगातील सर्वात मोठी लिफ्ट सिंचन योजना अस्तित्वात आणुन सर्वच शेतकर्‍यांना विनामुल्य २४ तास वीज उपलब्ध करून दिली.त्यामानाने महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात काहीच नाही.त्याचबरोबर राज्य सरकारच्या तिजोरीतूनच सर्व शेतकर्‍यांचा पाच लाख रुपयांचा विमा काढुन कोणतेही आजार, अपघात किंवा नैसर्गिकरित्या जीवित हानी झाल्यास तीन दिवसात वारसानास विमा रक्कम अदा केली जाते, इथे मात्र एक रुपयात केवळ दोन लाखापर्यंतच पीक विम्याची मदत होईल असे जाहीर केले.
तेलंगणात शेतकर्‍यांचा उत्पादित संपूर्ण माल सरकार मार्फत खरेदी करून तात्काळ रक्कम अदा केली जाते महाराष्ट्रात खरेदीसाठी उद्दिष्ट देऊन वेळेची बंधन असुन पैसे केव्हा मिळतील याची खात्री नाही. या अर्थसंकल्पात पी एम किसान सन्मान योजनेच्या धरतीवर राज्य सरकार वार्षिक सहा हजार रुपये देण्याची घोषणा केली असली तरी शेतकरी आपला हिशोब शासनास देण्यासाठी इन्कम टॅक्स रिटर्न फाईल करीत असेल व तो शेतकरी आयकर भरण्यासाठी पात्र नसेल तरी त्याला मिळालेली मदत व्याजासह परत करण्याचे नोटीस दिले जात.कमी शेती असलेल्या शेतकर्‍यांना पीक उत्पादनासाठी जो खर्च होतो.
त्याचमानानाने जास्त शेती असणार्‍या शेतकर्‍यांना जास्तीचा खर्च करावा लागतो व भाव मात्र सारखाच मिळत असल्याने राज्य सरकार कडुन अशा शेतकर्‍यांची पिळवणूक होऊन महाराष्ट्रातील सरकार शेतकर्‍यांचा सन्मान नाही तर अपमानच करीत आहे. त्यामानाने तेलंगणा सरकार पिकांच्या लागवडीसाठी रब्बी व खरीप अशा दोन्ही हंगामात प्रती एकर पाच हजार रुपये सरसकट सर्व शेतकर्‍यांना देतो. ग्रामीण व शहरी अशा सर्वच कुटुंबांना पिण्यासाठी फिल्टरचे स्वच्छ पाणी उपलब्ध करून देणे, शेतकर्‍यांच्या मुलींच्या लग्नाकरिता १०११६ रुपयांची आर्थिक मदत करीत आहे.
तर महाराष्ट्राच्या अर्थसंकल्पात यावर काहीच घोषणा करण्यात आली नाही.तेलंगणात अपंगांना मासिक तीन हजार रुपये ,संजय गांधी निराधार तसेच श्रावणबाळ योजनेकरिता विधवा आणी वयोवृध्द महिला तसेच निराधार वयोवृध्द पुरुषांना मासिक दोन हजार रुपये मदत दिली जाते पण महाराष्ट्र राज्यात अपंग, विधवा, परितत्तäया महिला,विधवा महिला,श्रावणबाळ योजना लाभार्थ्यांना केंद्र व राज्य सरकार मिळून केवळ हजार रुपयांची मदत दिली जाते.
घरकुल लाभार्थ्यांना महाराष्ट्रात एक लाख तीस हजार मदत दिली जाते व रेती उपलब्ध करून दिली जात नाही याउलट चंद्रशेखर राव सरकार दोन बेडरूम किचन व हॉल घरकुल बांधकाम करण्यासाठी अडीच लाख रुपये व विनामूल्य रॉयल्टी उपलब्ध करून तात्काळ बांधकामाची रक्कम अदा केली जाते. शासकीय,निमशासकीय तसेच खाजगी बांधकामकरिता पाचशे रुपये दराने रॉयल्टी उपलब्ध असल्याने कंत्राटदार तसेच इतरांना शासकीय कार्यालयाच्या हेलपाटे मारण्याची गरज नाही याउलट महाराष्ट्रात रेती घाटाचे दोन - दोन तीन- तीन वर्षांपासून लिलाव नाही व लिलाव झाल्यास शासनाचे नियंत्रण अभावी चार हजार ते पाच हजार रुपये प्रती ब्रास दर घेत असल्याने सरसकट सर्वांची पिळवणूक होत आहे.
भारत राष्ट्र समिती हा पक्ष महाराष्ट्रात अंगदाप्रमाणे पाय रोऊन अनेक माजी आमदार, इतर पक्षाचे नेते पदाधिकारी प्रभावित होऊन पक्षप्रवेश होत असल्याचा धसका विद्यमान शिंदे- फडणवीस सरकाने घेतला असल्याची बाब प्रखरतेने अर्थसंकल्पातून दिसुन येत असल्याचे चित्र स्पष्ट झाले आहे.
तरी हा अर्थसंकल्प अद्यापही तेलंगणा सरकारप्रमाणे धेय्य धोरण सर्वसामान्यांच्या हिताचा अर्थसंकल्प नाही.देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सबका साथ सबका विकास या ब्रीदवाक्याची घोषणा करत २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत घरगुती गॅस सिलेंडर चे भाव चारशे असल्याने महिलांना सिलेंडरकडे पाहून मतदान करण्यासाठी आवाहन करीत होते, आज मात्र सिलेंडर साडे अकराशेला मिळत असुन केंद्र व राज्य सरकार महागाईच्या बाबतीत उदासीन आहे,ज्या महिलांनी सिलेंडर च्या किमती पाहुन मोदींना मतदान केले त्याच महिला आता सिलेंडर दरवाढीचा विरोधात रस्त्यावर उतरून आंदोलन करीत आहेत.
याचा प्रत्यय म्हणजे तुमसर येथे तहसीलदार यांच्या मार्फत पेट्रोलियममंत्री केंद्र सरकार व पंतप्रधान मोदी यांना शेकडोमहिलांनी निवेदन देत सिलेंडरची दरवाढ रद्द करण्यासाठी आंदोलन केले.परंतु यावर जिल्ह्याचे खासदार सुनील मेंढे यांची दिलासादायक काहीच प्रतिक्रिया नाही. शेवटी शेतकरी हा देशाच्या पाठीचा कणा असल्याने तेलंगणा सरकार च्या धरतीवर अशा महत्वाकांक्षी योजना राबविण्याची आवश्यक आहे ही बाब लक्षात घेऊन राज्याच्या अर्थमंत्र्यांनी काही प्रमाणात चंद्रशेखर राव सरकारची नकल करण्याचा प्रयत्न केला असला तरी पाहिजे त्या प्रमाणात या अर्थसंकल्पात सामान्य माणसाच्या व शेतकर्‍यांना मदत होईल असे काहीच नाही.
भंडारा जिल्ह्यातील सर्वसामान्य शेतकर्‍यांना विविध प्रकारच्या योजनेतून दिलासा देण्यासाठी प्रयत्न करणार्‍या भंडारा जिल्हा परिषदेत भाजपची सत्ता प्रस्थापित नसल्याने मागील वर्षांपासून जिल्हा परिषदेचा निधी राज्याचे अर्थमंत्री तथा भंडारा जिल्हा पालकमंत्री,देवेंद्र फडणवीस यांनी थांबवून जिल्ह्यातील जनतेची दिशाभूल करीत असल्याचे दिसुन येते. याची जाणीव सुध्दा करुन देत सादर करण्यात आलेला अर्थसंकल्प हा तेलंगणा सरकारची नकल करणारा अर्थसंकल्प असल्याची माहिती माजी आमदार चरण वाघमारे यांनी पत्रकार परिषदेतुन दिली आहे.
