घरकुल धारकांना रेती उपलब्धतेचा निर्णय म्हणजे फसवेगिरी. - माजी आमदार चरण वाघमारे

घरकुल धारकांना रेती उपलब्धतेचा निर्णय म्हणजे फसवेगिरी. - माजी आमदार चरण वाघमारे


नरेंद्र मेश्राम!जिल्हा प्नतिनिधी!भंडारा


भंडारा : महाराष्ट्र राज्य सरकारच्या अखत्यारीतील रेतिघाटांना केंद्र सरकारकडुन परवानगी मिळाल्याने राज्य सरकारच्या महसूल विभागाने आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांच्या तसेच घरकुल धारक लाभार्थ्यांना पाच ब्रास विनामूल्य रेती उपलब्ध करून देण्यासाठी राखीव करण्यात आलेल्या घाटाचा निर्णय म्हणजे राज्य सरकारने लाभार्थ्यांसोबत केलेली फसवेगिरी असल्याचा आरोप माजी आमदार चरण वाघमारे यांनी प्रसिद्धीमाध्यमातून केली आहे.


 केंद्र सरकारच्या सर्वांना घरे या उद्देशाने प्रधानमंत्री आवास योजना सुरु करुन जिल्ह्याला मोठे उद्दिष्ट दिले असले तरी घरकुल बांधकाम करण्यासाठी लागणाऱ्या विटा सिमेंट,लोहा,गिट्टी अशी सर्वच साहित्याची गरज पडते. या योजनेची उद्दिष्ट पुर्ती होण्यासाठी घरकुल योजनेच्या बांधकामकरिता शहरी विभागास अडीच लाख व ग्रामीण भागा करिता दीड लाख रुपयांचे अनुदान जाहीर करण्यात आले.परंतु या सर्व बांधकाम साहित्याचे आजचे दर लक्षात घेता दीड ते दोन पटीने जास्त असल्याने त्यातच रेतीची उपलब्धता नसल्याने लाभार्थ्यांना आर्थिक संकटाचा सामना करावा लागत असतांनाच ही बाब माजी आमदार चरण वाघमारे यांच्या निदर्शनास आल्याने राज्य सरकारने घरकुल धारकांना विनामूल्य रेती उपलब्ध करुन द्यावी.


या करिता राज्य सरकारचे लक्ष केंद्रित करण्यासाठी अनेक आंदोलन करुन तहसीलदार मार्फत मुख्यमंत्री तथा संबंधित मंत्र्यांना निवेदन दिल्याने राज्य सरकारने दखल घेत केंद्र सरकारच्या पर्यावरण विभागाकडून परवानगी मिळालेल्या रेतिघाटापैकी तालुक्यातील एक रेतिघाट घरकुल लाभार्थ्यासाठी राखीव करण्यात आले. त्यानुसार तुमसर तालुक्यातील लाभार्थ्यासाठी पांजरा घाट व मोहाडीकरिता बेटाळा घाट राखीव केले असले तरी राज्य सरकारचा हा निर्णय परवडणारा नाही.


तुमसर तालुक्यातील पांजरा घाटावरून आलेसुर, पिटेसुर,गोबरवाही नाकाडोंगरी तसेच या तालुक्यातील अनेक गावांचे रेटिघाटापासूनचे अंतर चाळीस ते पन्नास किमी,मोहाडी तालुक्यातील देऊळगाव,हिवरा,कान्द्री, फुटाळा अशा अनेक गावांचा अंतर सुद्धा चाळीस ते पन्नास किमी असल्याने रेती जरी विनामूल्य असली तरी वाहतुकीचा खर्च तीन ते चार हजार येणार आहे.त्यामुळे हा निर्णय लाभार्थ्यांसोबत फसवेगिरी करणारा निर्णय असल्याचा आरोप करून राज्य सरकारने या निर्णयाचा फेरविचार करुन घरकुल लाभार्थ्यांचे सोयीनुसार  रेती घाट राखीव करावे अशी मागणी माजी आमदार चरण वाघमारे यांनी प्रसिद्धीमाध्यमातून केली आहे.

#buttons=(Accept !) #days=(20)

Our website uses cookies to enhance your experience. sk24taas
Accept !