कर्मचाऱ्यांचा संपामुळे जनजीवन विस्कळित शासन विरोधात कर्मचाऱ्यांचा आक्रोश शासन ; यंत्रणा डगमगली.
एस.के.24 तास
भंडारा : (नरेंद्र मेश्राम)केंद्र व राज्य सरकार निर्णय घेऊन शासकीय यंत्रणा म्हणून शासकीय निमशासकीय अशासकीय कर्मचाऱ्यांच्या मार्फत कारभार चालवत असते पण राजकीय नेते केवळ पाच वर्षासाठी निवडून येऊन लाखोंनी पेन्शन व विविध योजना व सुविधा जीवन भर उपभगतात तसेच जेवढे वेळा निवडून आले तेवढे वेळा पेन्शन व इतर लाभ घेतात मात्र जे कर्मचारी आपले गावं ,शहर सोडून शासन सांगेल ते काम प्राण पणाने करतात अश्या कर्मचाऱ्यांना म्हातारपणाची पेन्शन बंद करून असंविधानिक विषमता प्रस्तापित करत असून कर्मचाऱ्यांच्या रास्त मागण्यांकडे शासनाचे दुर्लक्ष होत असल्याने महाराष्ट्र राज्य शासन विरोधात रस्त्यावर संप पुकारला आहे त्यामुळे शासकीय कार्यालय ओस पडले असून लोकांची कामे अडल्याने जनजीवन विस्कळित झाले आहे.
या संपात राज्य कर्मचारी संघटना, मध्यवर्ती संघटना विदर्भ माध्यमिक शिक्षक संघ,शिक्षक भारती संघटना, आरोग्य संघटना,महसूल कर्मचारी संघटना काष्ट्राइब कर्मचारी महासंघ ऑलइंडिया आदिवासी एम्प्लॉईज फेडरेशन, म रा जुनी पेन्शन संघटना, जि प. कर्मचारी संघटना व इतर संघटनाचे सहकार्याने जुनी पेन्शन -पदोन्नतीतील आरक्षण व इतर मागण्यासाठी महारॅली ची नागपूरवरून सुरुवात झाली आहे,अजूनही शासनाने दखल घेतली नाही तसेंच अनेक वेळा विविध कर्मचारी संघटना नी आपल्या न्यायीक मागण्यांसाठी निवेदन,आंदोलन करूनही शासनाने दखल घेतली नाही म्हणून रॅली व धडक मोर्चा आयोजित करण्यात आला.
असून राज्यातील प्रत्येक जिल्हा कार्यालया समोर संप पुकारला आहे.तसेच काही कर्मचारी संघटना नी महाराष्ट्रातील 25जिल्ह्यातून रॅली भ्रमण करून 14 मार्चला मंत्रालयावर धडकली या संपात कर्मचाऱ्यांच्या मागण्या मान्य न झाल्या ने बेमुदत संपावर संलग्न संघटनाचे लाखों कर्मचारी बेमुदत संपात सहभागी झाले आहेत. या संपातील मागण्यान मध्ये शासकीय सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांना पूर्वानुलक्षी प्रभावाने जुनी पेन्शन योजना तात्काळ लागु करावी.
7 मे 2021 शासन निर्णय रद्द करून सर्वोच्च न्यायलायच्या अंतिम आदेशास अनुसरून पदोन्नतीतील आरक्षण लागु करावे बाह्य यंत्रनेद्वारा भरती बंद करून 10 वर्ष सेवा पूर्ण करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना सेवेत कायम करावे.सरळसेवा भरती अंतर्गत 4 लाख 80 हजार रिक्त पदे तात्काळ भरणे,बेरोजगार सुशिक्षित तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देने अन्यथा 15हजार बेरोजगार भत्ता मंजूर करणे,अधिकारी -कर्मचारी यांच्या सेवा निवृत्ती वयात भेदभाव न करता एक सेवाननिवृत्तीचे वय सम समान करावे.
मागासवर्गीय विद्यार्थी यांची शिष्यवृत्ती वाढत्या महागाईच्या प्रमाणात मंजूर करावी व शिष्यवृत्ती वेळेवर देण्यात यावी, उच्च शिक्षणासाठी राज्यात व राज्यबाहेर शिक्षण घेणाऱ्या विद्यार्थ्यांना फ्री शीप लागु करावी आदिवासीची 12500 अधिसंख्य पदाची पद भरती तात्काळ करावी ,अंगणवाडी सेविका /आशा वर्कर्स यांना शासकीय दर्जा देने व 15 हजार रु मानधन देण्यात यावे,बंध पत्रित परिचारिकांना तसेच अधीपरिचारिकांना सेवेत कायम करावे,प्राथमिक आरोग्य केंद्र स्तरावरील सर्व कंत्राटी वाहन चालकांना सेवेत कायम करणे.
अनुसूचित जाती करीता परदेशीं शिष्यवृत्तीची संख्या 75वरून 300 करण्यात यावे अशा विविध संघटनांच्या त्याच्या विभागानुसार अनेक मागण्यांचा समावेश करण्यात आला आहे.
