ना.सुधिरभाऊ मुनगंटीवार यांच्या प्रयत्नाने ओबीसी विद्यार्थ्यांना मिळणार लाभ : माजी आमदार निमकर यांच्या पाठपुराव्याला यश.
एस.के.24 तास
राजुरा : केंद्रीय लोकसेवा आयोगाची नागरी सेवा परीक्षा ओबीसी प्रवर्गातून जे उमेदवार सन 2018 मध्ये उत्तीर्ण झाले होते, त्यांना त्यांचे पालक खाजगी अनुदानित शाळेत शिक्षक म्हणून सेवेत असल्यामुळे अनुदानित शाळेतील शिक्षक हे शासकीय सेवेतील शिक्षक पदाशी समतुल्य नसल्याचे कारण देत केंद्र सरकारच्या कार्मिक मंत्रालयाच्या अंतर्गत डिओपीटी नी ओबीसी प्रवर्गातून परीक्षा उत्तीर्ण केलेल्या विद्यार्थ्यांना नियमबाह्य असल्याचे कारण देत त्यांना सन 2018 पासून पदस्थापनेपासून वंचित ठेवले होते.
शासकीय शाळेतील शिक्षकांना त्यांच्या पगाराचे उत्पन्न हे नॉन क्रिमिलेअर च्या उत्पन्न मर्यादेत समावेश करण्यात येत नाही.परंतु खाजगी अनुदानित शाळेतील शिक्षकांसाठी हा निर्णय नव्हता. ही बाब लखमापूर तह. कोरपना येथिल रंजित थिपे या युपीएससी उत्तीर्ण आय.आर.एस. कॅडर प्राप्त विद्यार्थ्यांने सतत तीन वर्षे शासन दरबारी न्याय मिळण्यासाठी संघर्ष केला. परंतु प्रशासनाकडून न्याय न मिळाल्यामुळे माजी आमदार सुदर्शन निमकर यांच्याकडे ही समस्या सांगितली. माजी आमदार निमकर यांनी सदर प्रश्न राज्याचे वने, सांस्कृतिक कार्य व मत्स्य व्यवसाय मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री ना.सुधिर मुनगंटीवार यांच्या निदर्शनास आणून दिली.
असता तात्काळ ग्रामिण भागातील ओबीसी विद्यार्थ्यांवर होत असलेला अन्याय दूर करण्यासाठी शालेय शिक्षण मंत्री ना.दिपक केसरकर यांच्याकडे भेटून खाजगी शिक्षक सुध्दा शासकीय शाळेतील शिक्षकांप्रमाणेच समतुल्य असल्याचा शासन निर्णय करण्यात यावा अशी विनंती केली.याचा पाठपुरावा करण्याची जबाबदारी माजी आमदार निमकर यांचेकडे देण्यात आली.
माजी आमदार निमकर यांनी सतत सहा महिने पत्र व्यवहार व मंत्रालयातील संबंधीत अधिकाऱ्यांच्या वारंवार भेटी घेउन सातत्याने पाठपुरावा केला.याप्रकरणामध्ये इतर राज्याने घेतलेले शासन निर्णयाची माहिती संकलीत करून मुद्देसुद माहिती गोळा करण्याचे महत्वपूर्ण काम शिवाजी महाविद्यालय राजुराचे प्राचार्य डॉ. संभाजी वारकड यांनी सांभाळले.त्यांनी केरळ, कर्नाटक, तेलंगणा या राज्यांनी घेतलेले शासन निर्णय संकलीत करून मंत्री महोदयांकडे दिले.
शालेय शिक्षण मंत्री ना. केसरकर यांना सुध्दा ओबीसी समाजाबद्दल असलेली आत्मियता व तळमळ यातुन दिसून आली की, ते मुंबईतील वरळी येथिल कार्यक्रमात व्यस्त असताना त्याठिकाणी फाईल बोलावून स्वाक्षरी केली. परंतु शिक्षक मतदार संघाची निवडणूक आचार संहिता दुसऱ्याच दिवशी लागू झाल्यामुळे तयार झालेला शासन निर्णय निर्गमित करता आला नाही. परंतु निवडणूक आचारसंहिता संपताच 30 जाने. ला यासंबंधीचा शासन निर्णय जारी करण्यात आला. या अगोदर शासन निर्णय नसल्यामुळे राज्यातील 9 विद्यार्थ्यांना युपीएससी सारखी अत्यंत कठीण परीक्षा उत्तीर्ण होउन सुध्दा मागील तीन वर्षापासून उच्च पदाच्या पदस्थापनेपासून वंचित रहावे लागले होते.
व त्यामुळे त्यांची सेवाजेष्ठता , वेतन व त्यांना मानसिक मनस्थापाला समोर जावे लागले. या निर्णयामुळे खाजगी शाळेतील शिक्षकांच्या पाल्यांचा युपीएससी ची परीक्षा ओबीसी संवर्गातून देण्याचा मार्ग मोकळा होउन त्यांना न्याय मिळवून दिल्याबद्दल सर्व सामान्य ओबीसी प्रवर्गातील विद्यार्थी व पालकांनी पालकमंत्री ना. सुधिरभाऊ मुनगंटीवार,शालेय शिक्षण मंत्री ना.दिपक केसरकर व शालेय शिक्षण विभागाचे सचिव रंजितसिंग देओल यांचे जाहीर आभार मानले आहे.या निमित्याने काम कितीही कठीण असो ते सोडविण्याची जिद्द व क्षमता सुधिरभाऊ मध्येच असल्याचे यानिमित्याने पुन्हा एकदा सिध्द झाले आहे.
