राज्य सरकारने जात निहाय जनगणना करावी.
★ राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ सावली तर्फे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना निवेदन.
एस.के.24 तास
सावली : आज राष्ट्रीय ओबीसी महासंघातर्फे बिहार राज्याच्या धर्तीवर,महाराष्ट्र राज्यातही जात निहाय जनगणना करण्याबाबत कविंद्र रोहनकर अध्यक्ष राष्ट्रीय ओबीसी महासंघ तालुका सावली यांच्या नेतृत्वात तहसिलदार साहेब सावली यांचे मार्फत एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री महाराष्ट्र राज्य , देवेंद्र फडणवीस उपमुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, अजित पवार,विरोधी पक्ष नेते,विधानसभा, महाराष्ट्र राज्य,मा.अंबादास दानवे,विरोधी पक्ष नेतेविधानपरिषद,महाराष्ट्र राज्य.सुधिर मुनगंटीवार,वने मंत्री तथा पालकमंत्री,जिल्हा चंद्रपूर यांना निवेदन देण्यात आले आहे.
बिहार मध्ये जातनिहाय जनगणना सुरु झाली आहे. जनगणनेची आकडेवारी राज्याच्या विकासासाठी त्याचा उपयोग होणार आहे.महाराष्ट्रातही जातनिहाय जनगणना करण्याबाबतची मागणी अनेक ओबिसी संघटना करत असून,गेल्या अनेक वर्षांपासूनची मागणी प्रलंबित आहे. जनगणना हा विषय केंद्र शासनाशी संबंधित आहे.मात्र जातनिहाय जनगणना करण्यास केंद्र सरकारचे गृह राज्य मंत्री नित्यानंद रॉय यांनी लोकसभेत ओबसीची जतनिहाय जनगणना करणार नाही असे व्यक्तव्य व्यक्त केली आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र शासनाने बिहार सरकारप्रमाणे जातनिहाय जनगणना करावी. महाराष्ट्र सरकारने तसा ठराव ९ जानेवारी २०२० साली तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष नाना पटोले यांनी जातनीहाय जनगणनेचा मांडला होता.
तो ठराव भाजपा,राष्ट्रवादी,शिवसेना,काँग्रेस सहित सर्व पक्षांनी एकमताने विधानसभेत मंजूर केला होता.त्याचीच अंमलबजावणी शिंदे - फडणवीस सरकारने त्वरीत करावी,देशातील जातनिहाय जनगणना होऊन ९० वर्षे पूर्ण झाली आहे. स्वातंत्र्यानंतर भारत सरकारने फक्त अनुसुचित जाती व जमाती यांची जनगणना होते,बाकी धर्मावर आधारित सर्वांची एकत्रित गणना करण्याचे धोरण स्विकारले. यातुन मागासवर्गीय ओबीसी वंचित राहिले.
सन १९९४ साली केंद्र सरकारने नियुक्त केलेल्या राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाने ओबीसी जनगणना कशी आवश्यक आहे ते सरकारला अनेकदा पटवून दिले.सन २०१० च्या ५ मे ला संसदेत संसद सदस्य लालू प्रसाद यादव,स्व.मुलायम सिंह यादव,स्व. शरदजी यादव,स्व.गोपीनाथ मुंडे,यांचेसह १०० खासदारांनी ओबीसी जनगणनेचा ठराव केला. त्यातुन २०११ ते २०१६ पर्यंत केंद्राने सामाजिक व आर्थिक जातगणना (SECC 2011) केली. मात्र त्याची आकडेवारी जाहीर केली नाही.दिनांक ३१आगस्ट२०१८ला देशाचे तत्कालीन गृहमंत्री राजनाथ सिंह यांनी २०२१ ची राष्ट्रीय जनगणना जातनिहाय करण्याचे आश्वासन पत्रकार परिषद घेऊन दिले होते. देशात सन २०२१ सालच्या नियमित जनगनणेचे काम अद्याप सुरू व्हायचे आहे. त्यात ही जातनिहाय गणना करावी अशी आमची सातत्याने मागणी आहे.
तरी पण बिहारप्रमाणेच महाराष्ट्र शासनाने जातनिहाय जनगणना करावी ही राज्य सरकारला निवेदन देण्यात आले.निवेदन देते वेळी राष्ट्रीय ओबीसी महासंघाचे सावली तालुकाध्यक्ष कविंद्र रोहणकर,ओबीसी महीला अध्यक्ष सौ,उषाताई भोयर, भालचंद्र पा बोदलकर मा.जि.प.सदस्य,सुकरु पा आभारे मा संचालक जिल्हा मध्यवर्ती बँक, किशोर घोटेकर,किशोर वाकुडकर,गिरीश चिमुरकर राजेंद्र भोयर,अंकुश भोपये,तुळशीदास भुरसे आदी ओबीसी बांधव उपस्थित होते.
