गडचिरोली उपविभागीय अधिकारी देतात जातीचे खोटे प्रमाणपत्र. ★ फसवणूक करणाऱ्यांवर जिल्हाधिकारी फौजदारी गुन्हे दाखल करणार का ?

 

गडचिरोली उपविभागीय अधिकारी देतात जातीचे खोटे प्रमाणपत्र.

★ फसवणूक करणाऱ्यांवर जिल्हाधिकारी फौजदारी गुन्हे दाखल करणार का ?

सुरेश कन्नमवार!मुख्य संपादक!एस.के.24 तास

गडचिरोली : गडचिरोली उपविभागीय अधिकारी यांचेकडून जातीचे प्रमाणपत्र चुकीच्या पद्धतीने दिले जात असून चक्क एकाच व्यक्तीला दोन वेगवेगळे जातीचे प्रमाणपत्र दिल्या गेले तर मुलांनाही वेगवेगळे दाखले दिल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. त्यामुळे शासनाची फसवणूक करणाऱ्या अधिकारी व संबंधित व्यक्तींवर कारवाई होणार का ? असे प्रश्न चर्चिल्या जात आहेत.

एकाच व्यक्तीला व मुलांना दोन वेगवेगळे दाखले देण्याचा प्रकार उघड.

सविस्तर वृत्त असे की, डचिरोली जिल्ह्यात झाडे कुणबी या जातीची संख्या फार मोठ्या प्रमाणात असून इतर मागास प्रवर्ग (ओबीसी) या प्रवर्गात मोडतात. मात्र ओबीसी प्रवर्गात फार सवलती नसल्याने " भटक्या जमाती क " प्रवर्गात धनगर जातीतील तत्सम जमात " झाडे " ही जात असल्याने याचा गैरफायदा घेत खोटे पुरावे सादर करीत झाडे जातीची जात प्रमाणपत्र उपविभागीय अधिकारी गडचिरोली यांचेकडून घेत असल्याचा प्रकार माहितीच्या अधिकारात मिळालेल्या माहितीवरून उघड झाले आहे. 

गुरवळा येथील रमेश मंगरू तुनकलवार यांनी तहसीलदार गडचिरोली यांचेकडून ३० जानेवारी १९८४ ला काढलेले जात प्रमाणपत्र ओबीसीचे " कुणबी "असून १५ मार्च २०१० चे प्रमाणपत्र भटक्या जमाती क चे " झाडे "आहे. तर मुलगी उषाताई रमेश तुनकलवार हिचे जात प्रमाणपत्र २९ जुलै २००५ ला " कुणबी " चे तर २६ नोव्हेंबर २०१० चे प्रमाणपत्र " झाडे "आहे. नवेगाव येथील अजय ऋषी तुनकलवार याचे जात प्रमाणपत्र  " कुणबी " मुलगी समीक्षा अजय तुनकलवार हिचे प्रमाणपत्र " झाडे " तर भाऊ शाम ऋषी तुनकलवार यांचे प्रमाणपत्र " झाडे " आहे. 

प्रमाणपत्र काढताना कोतवाल पंजी,अधिकार अभिलेख पंजी,पी वन अशा जुन्या कागदपत्रांवर खोडतोड करून झाडे कुणबी जातीचे लोक दिशाभूल करीत आहेत. 

बोगस प्रमाणपत्राचे आधारे शासकीय नोकरीही मिळवीत शासनाची फसवणूक करीत आहेत.असाच प्रकार चामोर्शी उपविभागीय अधिकारी यांच्याकडेही झालेला असून माहितीच्या अधिकारात माहिती देण्यास टाळाटाळ केल्या जात आहे. 

दिशाभूल करून बोगस प्रमाणपत्र मिळविणाऱ्या व्यक्तींवर व शहानिशा न करता प्रमाणपत्र देणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर फौजदारी कारवाई करण्याची तरतूद असल्याने जिल्हाधिकारी कारवाई करतील का ? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे.