आप तर्फे चिमूर विधानसभेत चिमूर व नागभीड तालुक्यात मुख्यमंत्र्यांना निवेदन.
एस.के.24 तास
नागभीड : महाराष्ट्रातील शाळा समायोजित करण्यास आपचा आक्षेप व या बाबतचे दीर्घकालीन धोरण स्पष्ट करण्याबाबत आम आदमी पार्टी चे सरकारला निवेदन देण्यात आले.राज्यातील शाळांबाबत पटसंख्या २० पेक्षा कमी असल्याने त्यांचे समायोजन करण्याचे धोरण अवलंबले जाणार असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केले आहे. याचा सर्वात मोठा व दीर्घकालीन फटका ग्रामीण भागातील वंचित, दुर्बल व आदिवासी घटकांना आणि मुख्यत्वे मुलींना बसेल अशी स्थिती आहे.
आप कार्यकर्त्यांनी, डिसेम्बर २०१७ मध्ये पाहणी केली असता, शासनाचे दावे आणि वस्तुस्थिती मध्ये खूप तफावत आढळून आली. त्यामुळे महाराष्ट्रातील १३०० शाळा बंद करण्याच्या निर्णयाविरोधात आम आदमी पार्टीने मुख्यमंत्री व शिक्षण मंत्र्यांकडे लेखी आक्षेप नोंदवले होते. आम आदमी पार्टीच्या आक्षेपानंतर मागील आदेशानुसार १३१४ पैकी ८८४ शाळांचे समायोजन रोखले गेले आहे.
शिंदे-फडणवीस सरकारने मागील सरकारच्या पुढे एक पाऊल टाकत २० पेक्षा कमी पटसंख्या असलेल्या शाळा बंद करण्याची प्रक्रिया चालू केली आहे. या बाबत शाळांची माहिती संकलन करण्याचे आदेश दिले गेले आहेत. यासाठी पुन्हा तेच सामाजीकीकरण व गुणवत्तापूर्ण दर्जेदार शिक्षण मिळण्यासाठी २० पेक्षा कमी पट असलेल्या शाळांचे समायोजन करणार असल्याचे सांगितले आहे .
कायद्यानुसार वंचित व दुर्बल घटकातील, वाड्या वस्ती वरील पालकांना या सरकारी शाळांचा मोठा आधार असतो व मुलांच्या शैक्षणिक हक्काच्या पूर्ततेसाठी नजीकच्या परिसरात शाळा उपलब्ध करून देणे ही शासनाच्या जबाबदारी आहे. एकाही विद्यार्थ्यावर अन्याय होऊ नये व वंचित राहू नये ही शासनाची प्रार्थमिकता असायला हवी. दिल्लीतील आप सरकारच्या धर्तीवर यासाठी भरीव आर्थिक तरतूद करण्याची गरज आहे .
शिक्षण हक्क कायद्याप्रमाणे १ किमी अंतरात प्रार्थमिक व ३ किमी अंतरात माध्यमिक शाळा उपलब्ध करून देणे ही शासनाची जबाबदारी आहे. नव्या शिक्षण धोरणानुसार पूर्व प्रार्थमिक शिक्षण सुद्धा शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत येणार असून त्यामुळे शासनास शाळांसाठी अधिक पायाभूत सुविधा उपलब्ध द्यायला हव्यात.
करोंना काळात आर्थिक टंचाई मुळे खाजगी शाळा सोडून सरकारी शाळात जाण्याचे प्रमाण वाढले आहे. तसेच कोरोना संकटामुळे शाळाबाह्य मुलांची संख्या बरीच मोठी असावी. त्यामुळे मुलांना घराजवळ शाळा उपलब्ध करून देणे गरजेचे आहे.
नव्या शैक्षणिक धोरणाचा गाजावाजा करत शिक्षणाचे सार्वत्रीकरण करत असल्याचे सांगताना आर्थिक दृष्ट्या कमकुवत व वंचित वर्गासाठी सोयीच्या, तसेच नजीकच्या अंतरात असल्याने अधिक सुरक्षित सरकारी शाळा बंद करून गरिबांच्या संधीची उपलब्धता कमी करणे असे दुटप्पी धोरण शिंदे सरकार राबवत आहे. खरेतर या शाळा अधीक उत्तम कश्या करता येतील हे पाहणे गरजेचे आहे. कधी १० पट हा अपुरा ठरवणे तर कधी २० चा पट कमी ठरवणे अश्या विसंगती पूर्ण धोरणांमुळे मुलांचे खूप नुकसान होत आहेव भविष्यात दीर्घकालीन तोटे होतील म्हणून आम आदमी पार्टी या शाळाबंद च्या धोरणास विरोध करीत आहे. हे धोरण जबरदस्तीने लादण्याचा प्रयत्न केल्यास न्यायालयीन व रस्त्यावरील आंदोलनातून आम आदमी पार्टी विरोध करेल असे निवेदन मुख्यमंत्र्यांना चिमूर व नागभीड तालुक्यातील तहसील कार्यालयामार्फत देण्यात आले.
नागभीड तालुका संयोजक योगेश सोनकुसरे, प्रमोद भोयर, दिगंबर कनकावार, अक्षय आमले, सचिन मसराम, अक्षय उईके, शंकर मडावी, निलेश ठाकरे, शंकर भसारकर व इतर पदाधिकारी उपस्थित होते.
