सुरेश कन्नमवार!मुख्य संपादक!एस.के.24 तास
सावली : होऊ घातलेल्या स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकांचा बिगुल वाजले असुन नुकतेच मागील महिन्यात आरक्षण सोडत झालेली आहे या आरक्षण सोडतीमध्ये सावली तालुक्यातील आठ पंचायत समिती व 4 जिल्हा परिषद असा विस्तार असून एकूण 12 जागेसाठी लढत होणार आहे या आरक्षण सोडतीमध्ये सावली तालुक्यात अनुसूचित जमातीची जवळपास 20ते 25 हजार लोकसंख्या असतानासुद्धा या समाजावर अन्याय झालेला असून फक्त पंचायत समिती वर एकच जागा आरक्षित आहे मात्र जिल्हा परिषद वर एकही जागा अनुसूचित जमाती करिता राखीव नसल्यामुळे आरक्षणात बदल करावा अशी मागणी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद सावली तालुका अध्यक्ष प्रवीण गेडाम यांनी केली आहे.
तालुक्याच्या क्षेत्रफळाचा विचार करून या तालुक्यात असलेल्या आदिवासी समाजाचा लोकसंख्येचा विचार न करता आरक्षण सोडत ही चुकीच्या पद्धतीने केली असल्याचा आरोप प्रवीण गेडाम यांनी केला आहे.
चारही जिल्हा परिषद क्षेत्रात आदिवासी समाज असून मात्र एकही जिल्हा परिषद क्षेत्र अनुसूचित जमाती करिता आरक्षित सोडलेल नसल्याने हा सावली तालुक्यातील आदिवासी समाजावर अन्याय असून सावली पंचायत समितीच्या आरक्षणात कीमानत 2 जागा तर जिल्हा परिषद आरक्षणात किमान 1तरी जागा अनुसूचित जमाती करिता आरक्षित करण्यात यावी अशी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद सावली तालुका अध्यक्ष प्रवीण गेडाम यांनी निवडणूक आयोगाला मागणी केली आहे.
सोडत झालेल्या सावली पंचायत समितीच्या आरक्षणामध्ये कवठी गणा करिता अनुसुचित जाती स्त्री राखीव. हरंबा गना करिता अनुसूचित जमाती. बोथली गणा करिता सर्वसाधारण.पाथरी गण सर्वसाधारण महिला.व्याहाड खुर्द सर्वसाधारण.व्याहाड बुज सर्वसाधारण महिला. अंतरगाव ओबीसी स्त्री राखीव.निमगाव ओबीसी तर जिल्हा परिषद आरक्षणामध्ये अंतरगाव निमगाव सर्वसाधारण स्त्री.बोथली पाथऱी सर्वसाधारण स्त्री.कवठी हरांबा अनुसूचित जाती स्त्री राखीव. व्याहाड खुर्द व्याहाड बुज अनुसुचित जाती स्त्री राखीव असा आरक्षण सोडत झाल्यामुळे जिल्हा परिषद आरक्षणामध्ये एकही अनुसूचित जमाती करिता स्त्री अथवा पुरुष आरक्षण पडला नसल्यामुळे आरक्षणात बदल करून अनुसूचित जमातीच्या जिल्हा परिषद व पंचायत समितीवर जागा वाढविण्याची मागणी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद तालुका अध्यक्ष यांनी केली आहे.
