महाराष्ट्र शासन आरोग्य विभागाकडून वैदयकिय अधिकारी (बि.ए.एम.एस.) यांच्यावर 23 वर्षांपासून अन्याय.!
★ २३ वर्षांपासून एकही पदोन्नती नाही "गट अ " करिता प्रदीर्घ प्रतिक्षा,तरिही अजुनही वंचित.!
सुरेश कन्नमवार ! मुख्य संपादक ! एस.के.24 तास
गडचिरोली : कोव्हिड पॅनडेमिक कालावधीमध्ये भारतात, टॉप-5 मध्ये महाराष्ट्र राज्याला आणण्यात सिंहाचा वाटा उचलणा-या वैद्यकियअधिकारी गट ब (बि.ए.एम.एस.) यांच्या पदोन्नती बाबत महाराष्ट्र शासनाचे सपशेल दुर्लक्ष व उपेक्षा होत असल्याची खंत व तिव्र खेद असल्याचे वैदयकिय अधिकारी गट ब संवर्गात प्रचंड असंतोषासह दुःख व वेदना यांचे संमिश्रण पहावयास मिळते आहे.
माननिय मुख्यमंत्री महोदय यांनी आपल्या भाषणांत वेळोवेळी, कोव्हीड - पॅनडेमिक कालावधीत गेल्या २ वर्षात महाराष्ट्र राज्याच्या आरोग्य विभागाच्या उत्तम कर्तबगारीतेमुळे देशांतील टॉप परफॉरमिंग ५ राज्यांत महाराष्ट्र राज्याचा उल्लेख केलेला आहे.
परंतु यासाठी कारणीभूत असलेल्या ग्रामीण आरोग्य यंत्रणेचा कणा व ग्रामीण आरोग्याचा डोलारा समर्थपणे पेलणाऱ्या व सांभाळणाऱ्या वैदयकिय अधिकारी गट ब (बि.ए.एम.एस.) यांच्या पदोन्नती बाबत मात्र महाराष्ट्र शासन गेल्या २३ वर्षापासून गप्प व निष्क्रिय असल्याचे प्रतीत होते आहे.
गेल्या 23 वर्षापासून निमूटपणे फक्त आणि फक्त आरोग्य सेवेचे व्रत धारण केलेल्या वैद्यकीय अधिकारी गट ब (बि.ए.एम.एस.) यांना "गट अ" मध्ये पदोन्नतीची प्रदीर्घ प्रतिक्षा असून आता अन्याय व अन्यायाच्या सहनशिलतेची परिसिमा झालेली आहे.तरी हा अन्याय आता दूर व्हावा आणि पदोन्नतीच्या संधी उपलब्ध व्हाव्यात व हक्क असलेली "गट अ "ची पदोन्नती मिळावी, ही प्रमुख मागणी आहे.२३ वर्षे पासून रेंगाळत असलेला हा प्रश्न तात्काळ मार्गी लागावा व न्याय मिळवून द्यावा.अशी मागणी,डॉ.अरुण कोळी,अध्यक्ष - (महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित वैद्यकिय अधिकारी महासंघ) महाराष्ट्र राज्य (MMOF) करीत आहेत.
महाराष्ट्र वैद्यकिय व आरोग्य सेवा -" गट ब " संवर्गावर घोर अन्याय गट"ब" मधुन "गट अ" मध्ये पदोन्नती मिळेल या आशेपोटी उलटले तब्बल २३ वर्षे! तरिही पदोन्नती नाही.!अत्यंत दुर्लक्षित असलेले वैद्यकिय अधिकारी गट ब (बि.ए.एम.एस.) कॅडर आरोग्य विभागाचा व ग्रामीण आरोग्य यंत्रणेचा कणा, परंतु पदोन्नतीविना हताश व चिंताग्रस्त.!' गट अ ' मध्ये पदोन्नतीचा हक्क असूनही डावलल्या गेलेले अनेक वैद्यकिय अधिकारी गट ब हताश निराश आहेत.
महाराष्ट्र शासनाने दि.१४ जून २०२२ रोजीच्या पत्रान्वये वैद्यकिय अधिकारी गट ब (बि.ए. एम.एस.) यांच्या सेवाज्येष्ठता व बिंदुनामावली याद्या अद्ययावत करण्यासंदर्भात आरोग्य विभागांस आदेशीत केले आहे.ह्याच पत्रातून गट ब- वैदयकिय अधिकारी यांना "गट अ" संवर्गात पदोन्नती देण्याबाबत लोकप्रतिनिधी व संघटनेकडून मागणी होत असून अनेक निवेदने देखील प्राप्त होत असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.
या विषयाबाबत माननिय राज्यमंत्री (सार्वजनिक आरोग्य व कुटूंब कल्याण यांचे अध्यक्षतेखाली दि. २४.०२.२०२२ रोजी बैठक शासन अधिसूचना २०१९ नुसार समावेशन झालेल्या वैद्यकिय अधिकारी गट ब यांना गट अ संवर्गात समावेशन करण्याबाबत झालेली आहे.
सदर बैठकीत मा. राज्यमंत्री महोदय यांनी सदर विषयाबाबत वस्तुस्थितीदर्शक अहवालासह प्रस्ताव सादर करण्याचे निर्देश सार्वजनिक आरोग्य विभागास दिले आहेत.
. तसेच महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित वैद्यकिय अधिकारी महासंघ संघटनेतर्फे,मा.श्री राजेशजी टोपे साहेब; सार्वजनिक आरोग्य व कुटूंब कल्याण मंत्री,यांना अनेकवेळा याबाबत निवेदने देण्यात आलेली आहेत.
संघटने तर्फे विविध मागण्या आहेत : -
★ वैद्यकिय अधिकारी गट अ सेवाप्रवेश नियमात सुधारणा करून मवैआसे गट ब यांना २५% पदे आरक्षित करणे.
★ २०१९ मध्ये सेवा समावेशन झालेल्या वैद्यकिय अधिकारी गट ब यांना गट अ मध्ये पदोन्नती मिळणे.
वरील दोन्ही प्रमुख विषयांसंदर्भात किमान १३७ सर्वपक्षिय आमदार,अनेक लोकप्रतिनिधी,खासदार यांची शिफारस पत्रेही मा.आरोग्य मंत्री महोदयांना देण्यात आलेली आहेत.
सदर निवेदनांवर मा.आरोग्यमंत्री महोदयांनी वरिष्ठ अधिकारी यांच्या समवेत बैठक आयोजीत करण्याचे निर्देश दिलेले असूनही आजपर्यंत मा.आरोग्यमंत्री महोद‌यांच्या अध्यक्ष्यतेखाली बैठक आयोजीत करण्यात आलेली नाही.
महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित वैद्यकिय अधिकारी संघटनेच्या वतीने मा. मंत्रीमहोदय व शासनास विनंति करण्यात आली.
१) सन २०१३ सालच्या सेवा प्रवेश नियमीत बदल करण्यात येवून पूर्वीप्रमाणे नियम ४ मध्ये पदभरतीचे प्रमाण २५:७५ करने.
2) मागील २३ वर्षापासून बि.ए. एम. एस. वैद्यकिय अधिकारी गट ब यांच्या पदोन्नतीचा रिक्त असलेला अनुशेष आहे, सदर पदावर आज रोजी कार्यरत वैद्यकिय अधिकारी " गट ब " संवर्गातील सर्व अधिकारी यांना " गट अ " संवर्गात पदोन्नती देण्यात यावी.वैद्यकिय अधिकारी यांचा एकच संवर्ग असावा.
3) सदर निवेदने व विषयाबाबत वरिष्ठ अधिकारी यांच्या सोबत बैठक आयोजित करण्यात येवून योग्य ते निर्देश देण्यात यावेत.याबाबत आपल्या वर्तमानपत्रातून निवेदन देवून आमच्या संघटनेतर्फे आमची व्यथा व मागणी प्रसिद्ध करण्यात आलेली होती.
त्याचाच एक भाग म्हणून शासनाने गेली २३वर्षे दुर्लक्षित असलेल्या बाबीवर आपल्या वर्तमानपत्रातील बातमीची दखल घेत त्यावर उचित कार्यवाही सुरु केलेली आहे. व तसे आदेश संबंधितांना देण्यात आलेले आहेत.!
१४ जून २०२२ रोजीच्या पत्रान्वये सहसंचालकांनी संबंधितांना तसे आदेश निर्गमित केले आहेत.
शासनाने सदर विषयाबाबत अजुनही पाहीजे तशी गतीशीलता आणलेली नसल्याने व अजूनही वेळ मागत असून त्यामुळे विलंब होत आहे.अगोदरच अत्यधिक विलंब झालेला असून २३ वर्षांचा प्रदीर्घ कालावधी लोटला आहे.
- डॉ.अरुण कोळी अध्यक्ष - महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित वैद्यकिय अधिकारी महासंघ महाराष्ट्र राज्य
