मुख्याधिकारी वेळ देवून स्वतःच अनुपस्थित - राजकीय दबाव की ठाकरे ची भीती ?

मुख्याधिकारी वेळ देवून स्वतःच अनुपस्थित - राजकीय दबाव की ठाकरे ची भीती ?

एस.के.24 तास

राजुरा : सविस्तर वृत्त असे की,राजुरा नगरपरिषद मध्ये एक वेगळाच प्रकार घडला आहे.माहिती अधिकार अधिनियम २००५ अंतर्गत युवा स्वाभिमान पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष श्री.सुरज ठाकरे यांनी राजुरा नगरपरिषदेला ७ अर्ज केले होते.त्या सातही अर्जामध्ये वेळेवर मागितलेली माहिती वेळेवर उपलब्ध न झाल्याने प्रथम अपील अधिकारी राजुरा नगर परिषद,यांच्याकडे रितसर अपील केली होती.त्या अपिलीय सुनावणी करता मुख्याधिकारी राजुरा नगर परिषद यांनी श्री.सुरज ठाकरे यांना सुनावणी घेण्याकरिता सुनावणी नोटीस दिनांक १७/०२/२०२२ रोजी देऊन त्यामध्ये दिनांक २२/०२/२०२२ रोजी सुनावणी करिता दुपारी- १:०० वाजता प्रथम अपील अधिकारी तथा मुख्याधिकारी नगर परिषद यांच्याकडे न चुकता उपस्थित राहण्यात संदर्भातील उल्लेख असलेले पत्र दिले. परंतु स्वतः मुख्य अधिकारीच त्या वेळी अनुपस्थित असल्याने पुन्हा दुसरी सुनावणीची तारीख देऊन नवे पत्र देण्यात आले.दुसरी सुनावणीची तारीख ही ०३/०३/२०२२ ही देण्यात आली त्या दिवशी देखील ठरवलेली वेळ ही सुनावणी नोटीस मध्ये दुपारी- ४:०० वाजता ची होती. त्यावेळी वेळेवर श्री.सुरज ठाकरे तर पोहोचले परंतु मुख्याधिकारी पुन्हा अनुपस्थित होते.

ही दुसरी वेळ होती की मुख्याधिकारी स्वतः सुनावणीची नोटीस पाठवून गैरहजर होते.आता परत मुख्याधिकार्‍यांनी श्री.सुरज ठाकरे यांना आजची तारीख म्हणजेच ०७/०३/२०२२ रोजीची दिली होती. व वेळ ही दुपारी- ४:०० वाजताची दिली होती.परंतु मुख्याधिकारी पुन्हा अनुपस्थित होते यामुळे श्री. सुरज ठाकरेंचा असा आरोप आहे की, सत्ताधाऱ्यांनी केलेला भ्रष्टाचार हा समोर येऊ नये! व त्यांच्यावर कार्यवाही होऊ नये! म्हणून सत्ताधारी हे आपल्या सत्तेचा दबाव मुख्याधिकारी यांचेवर टाकून वेळ मारून नेत आहेत.व मुख्याधिकारी देखील माहिती अधिकार अधिनियम २००५ याचे अपमान करीत आहेत.व कामांमध्ये कसूर करीत असल्याने त्यांच्यावर कार्यवाही करण्याकरता राज्य माहिती आयोगाकडे श्री. सुरज ठाकरे यांनी आजच अर्ज दाखल केला आहे.भविष्यामध्ये राज्य माहिती आयोगाकडे होणाऱ्या सुनावणीमध्ये मुख्याधिकारी यांच्यावर कार्यवाही करण्यात यावी याकरता श्री. सुरज ठाकरे ही मागणी करणार आहेत. कारण सुनावणीच्या नोटीस देऊन सुनावणी न घेणे म्हणजे कायद्याचा अपमान करणे आहे.एका जबाबदार शासकीय अधिकाऱ्याने ज्याच्या खांद्यावर कायद्याच्या रक्षणाची जबाबदारी घटनेने व संविधानाने दिलेली आहे, तो जर अशा पद्धतीने कायदा मोडत असेल तर त्याच्यावर कारवाई अटळ आहे.!असे श्री. सुरज ठाकरे यांनी म्हटले आहे. एकंदर या सर्व प्रकरणाची कागदपत्रे पाहता मुख्याधिकारी लवकरच अडचणीत येणार यात काहीच शंका नाही.