सावली तालुक्यातील संपूर्ण आदिवासींना खावटी कर्ज देण्यात यावे. - प्रवीण गेडाम ( तालुका अध्यक्ष,अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद यांची मागणी. )
सुरेश कन्नमवार मुख्य संपादक - एस.के.24 तास
सावली : गोरगरीब दीन दुबळ्या दऱ्याखोऱ्यात जंगलात आणि ग्रामीण भागात असणाऱ्या व जल जंगल जमिनी चा मालक समजणार्‍या या आदिवासी समुदायाला त्याच्याच अनेक योजना चे तीन तेरा झाल्याने योजना पासून वं आपल्या हक्कापासून वंचित राहावे लागत आहे.
काँग्रेसची सरकार केंद्रात व राज्यात असताना अनेक वर्षापासून गोरगरीब दारिद्र जीवन जगणार्‍या आदिवासींना त्याच्या कुटुंबा ला जीवन जगताना दारिद्र्य व उपासमारी आणि कुपोषण लक्षात घेत अन्न वस्त्र निवारा यावर लक्ष देत सरकारने खावटी कर्ज देण्याची योजना अमलात आणली होती. आणि ही योजना अनेक वर्षे चालली परंतु केंद्रात व राज्यात भाजपा सत्ता आल्या बरोबर मागील पंचांवार्षिक मध्ये भाजपा सरकार च्या काळात ही योजना गायब झाली. तर काही ठिकाणी अटी शर्ती वर तुरलक पणाने नाही च्या बरोबरीत होती . या खावटी कर्जाच्यायोजना च्या माध्यमातून आदिवासी गोरगरीब जनतेला आणि त्यांच्या कुटुंबांना अन्नधान्य व काही अनुदान रकमेत प्राप्त होत होते.मात्र मागील भाजपा केंद्र सरकार व महाराष्ट्र भाजपा सरकारने या योजनेचे तीन-तेरा केले असून ही योजना सध्या राज्यात सत्ता परिवर्तन झाले असल्यामुळे महा विकास आघाडी ने या खावटी योजना ला सुरुवात करावी आणि आदिवासींना सरसकट खावटी कर्ज द्यावा अशी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषदेचे सावली तालुका अध्यक्ष प्रवीण गेडाम यांची मागणी आहे.
ही योजना महा विकास आघाडीने पूर्ववत करून आदिवासींना खावटी कर्ज व काही अनुदान या माध्यमातून देण्यात यावे.खावटी कर्ज देताना कोणतेही निकष व अटी शर्त न लावता सरसकट संपूर्ण आदिवासी समाजाला खावटी कर्ज प्रत्येक कुटुंबाला अन्नधान्य व दहा हजार रुपये अनुदान या सरकारने प्राप्त करून द्यावे जेणेकरून डोंगर पहाडात.घनदाट जंगल परिसरात आणि ग्रामीण भागात राहणाऱ्या या आदिवासी समुदाया ला मदत मिळेल अनेक आदिवासी कुटुंबे यांच्या कडे शेती नाही अनेक लोक भूमिहीन आहेत. पानावर आणून हातावर खाणे आहे.तो वन मजुरी करून आपल्या कुटुंबाचे निर्वाह करीत असतो अशा कुटुंबीयांना मात्र दोन वेळ चा जेवण सुद्धा मिळत नाही त्यामुळे त्याचे परिवार उघड्यावर असतो मूल बाल अन्न वस्त्र निवऱ्या पासून वंचित असल्यामुळे खावटी योजने अंतर्गत संपूर्ण आदिवासींना कोणतेही निकष व अटी न लावता सरसकट खावटी कर्ज प्रदान करावे अशी अखिल भारतीय आदिवासी विकास परिषद सावली तालुका अध्यक्ष प्रवीण गेडाम यांची मागणी आहे.
