मुख्यमंत्र्यांनी चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी उठवण्याचा निर्णय मागे घ्यावा.
अन्यथा महाराष्ट्रातील व्यसनमुक्ती चळवळीतील सर्व कार्यकर्ते करणार आंदोलन.
सुरेश कन्नमवार मुख्य संपादक - एस.के.24 तास
चंद्रपूर : निर्भया बलात्कार प्रकरणानंतर सरकारने त्यासंबंधीचा कायदा अधिक कडक केला.इतर गुन्ह्यां मध्येही सरकार ते गुन्हे कमी व्हावेत म्हणून त्यातील कायदे अधिकाधिक कठोर करत जाते. मात्र, चंद्रपूरमध्ये अवैध दारू वाढली म्हणून ती थांबवण्याऐवजी सगळीकडे दारू सुरू करा, हे तर्कशास्त्र न समजण्यापलीकडचे आहे,’ अशा शब्दांत राज्यातील दारूबंदी चळवळीतील कार्यकर्त्यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांना आपल्या भावना कळविल्या आहेत.चंद्रपूर जिल्ह्यातील दारूबंदी उठवण्याचा निर्णय मागे घ्यावा,’ अशी मागणीही करण्यात आली आहे.
चंद्रपूरमधील दारूबंदी राज्य सरकारने उठविली आहे. त्यासंबंधी कार्यकर्त्यांनी राज्य सरकारला पत्र लिहिले आहे. दारूबंदी चळवळीचे राज्य समन्वयक हेरंब कुलकर्णी, वसुधा सरदार,अँड,पारोमिता गोस्वामी,अविनाश पाटील, वर्षा विद्या विलास,महेश पवार,तृप्ती देसाई,विजय सिध्दावार,अँड.रंजना गवांदे, डॉ्.अजित मगदुम,प्रेमलता सोनूने,अँड.सुरेश माने यांच्यासह राज्यातील कार्यकर्त्यांनी हे पत्र पाठवून हा निर्णय मागे घेण्याची मागणी केली आहे.
त्यांनी म्हटले आहे, ‘काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने नेमलेल्या देवताळे समितीच्या शिफारशीनुसार चंद्रपूर येथे दारूबंदी झाली होती. महाराष्ट्रात या निर्णयाचे सर्वत्र स्वागत झाले. महिलांच्या दीर्घ दारूबंदी आंदोलनाने हा निर्णय घेण्यात आला पण दारूबंदी उठवण्याचा निर्णयाने दारू विरोधी लढणाऱ्या महाराष्ट्रातील सर्व महिलामध्ये नैराश्य पसरले आहे. त्यातून चळवळीत पराभूत झाल्याची भावना निर्माण झाली आहे. तेव्हा या निर्णयाचा महाराष्ट्रातील सर्व दारूबंदी कार्यकर्ते निषेध करतो आहोत. चंद्रपूरची दारूबंदी उठवण्याचे कारण तेथे अवैध दारू वाढली हे देण्यात आले आहे. असे कारण देणे हे सरकारने स्वतःच्याच अपयशाची कबुली देणे आहे. जर अवैध दारू वाढली तर ती रोखण्याचा प्रयत्न करणे हा त्यावरचा उपाय असू शकतो.'
वास्तविक तिथे पकडली जात असलेली अवैध दारू ही दारूबंदी यशस्वी होते आहे, असा त्याचा अर्थ होता. पण पालकमंत्रीच दारूविक्रेत्यांच्या बाजूचे असल्याने दारूबंदीला बदनाम केले गेले. दारूबंदी ही सरकारची विशेष योजना असल्यामुळे तेथे स्वतंत्र मनुष्यबळ अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असते. ते न करता केवळ अवैध दारू वाढली, असे म्हणण्यात अर्थ नसतो. दुकानातून ट्रकने खोके खाली होऊन उघड विक्री होते, तितकी चोरून अवैध विक्री कधीच नसते. हे अनेकदा सिद्ध झाले आहे. त्यामध्ये जी अवैध दारू वाढली ती थांबवण्याऐवजी सगळीकडे दारू सुरू करा, हे तर्कशास्त्र न समजण्यापलीकडचे आहे. दारूबंदीमध्ये महिला वर्ग अतिशय समाधानात होता. चंद्रपूर जिल्ह्यात गुन्ह्यांचीही संख्या कमी झाली, हे पोलीस विभागाने जाहीर केले होते. अशा स्थितीत केवळ तेथील पालकमंत्र्यांनी प्रतिष्ठेचा प्रश्न करून सरकारवर दडपण आणून सरकारला हा निर्णय घ्यायला भाग पाडले,’ असा आरोप करण्यात आला आहे.
‘उत्पादन शुल्कचे सरकारला जितके उत्पन्न मिळते. त्यातील किमान एक टक्का रक्कम सरकारने व्यसनमुक्तीच्या कामासाठी खर्च करावी,असे ठरविण्यात आले होते.वास्तविक व्यसनमुक्तीच्या कामाला या रकमेचा काहीच उपयोग होत नाही.उलट महाराष्ट्रातील नशाबंदी मंडळ ही सर्वात जुनी गांधीवादी चळवळ असताना त्याला ठरवून दिलेले पूर्ण अनुदान सुद्धा गेली काही वर्षे दिले जात नाही. अनेकदा पाठपुरावा करावा लागतो.अशी वस्तुस्थिती आहे.तेव्हा सरकारला खरेच व्यसनमुक्ती करायची आहे का ? असाच प्रश्न पडतो.दारूबंदीची मागणी केली की सरकार व्यसनमुक्तीची भाषा बोलणार आणि व्यसनमुक्तीसाठी मात्र खर्च करणार नाही.यातून समाजात व्यसनांचा प्रसार वाढतो आहे.हा निर्णय न बदलल्यास महाराष्ट्रातील व्यसनमुक्ती चळवळीतील सर्व कार्यकर्ते आंदोलनाची भूमिका घेतील,असा इशाराही देण्यात आला आहे.
