संसर्गजन्य प्रतिबंधक कायदा अधिनियम 1897 अंतर्गत खंड 2(1) नुसार घातक अशा साथीचा रोगाचा प्रादुर्भावामुळे जे नुकसान मजुरांचे झाले आहे त्यांची पालन पोषणा साठी नुकसान भरपाई ही राज्य शासनाने देण्यात यावी.
नितेश मँकलवार
कार्यकारी संपादक - एस.के.24 तास
● निखिल वाढई ,आकाश येसनकर,रोहीत शेंडे,सूरज गेडाम युवा वर्ग मुल ची मागनी.
मुल : साथरोग अधिनियम 1897 मधील खंड 2(1) मधे असे म्हणण्यात आले आहे की, "राज्यचा कोणत्याही भागात कोणत्याही घातक अशा साथीच्या रोगाच्या प्रादुर्भाव झालेला आहे अशा प्रादुर्भावास किवा त्याचा प्रसारास प्रतिबंध करण्यासाठी आवश्यक वाटतील त्या उपाययोजना करू शकेल आणि भरपाई रक्कम अशी रक्कम धरून राज्य शासनाने कडून मागविण्यात येईल*_ असे साथीरोग अधिनियम कायद्यात निर्गमित केले आहे. या साथीच्या रोगामुळे जे मजूर वर्ग आहे त्या मजूर वर्गाला चांगलाच फटका बसला आहे. मानवी जीवनाचे तीन मूलभूत गरजा आहे अन्न, वस्त्र आणि निवारा पन या वाढत्या महामारीने, साथीच्या रोगाने या मजुरांचे जीवन हालाखीचे झाले आहे. ज्या घरी माणूस हा एकटा कमावणारा असून त्याचा पूर्ण परिवाराचे पालनपोषण तो एकटा करतो परंतु या साथीच्या रोगा मुळे तो आपल्या परिवाराचा उदरनिर्वाह करू शकत नाही आहे.
मागील वर्षी साथीचा रोग असल्याने मजुरांनी आपल्या पालनपोषणाची जबाबदारी कसी बसी सांभाळली आणि साथीचा रोगाचा प्रादुर्भाव कमी होण्यास सुरवात झाली आणि मजुरांच्या कामाला गती आली होती परंतु आता दुसरी लाट आली आहे आणि परत पुन्हा मजूर वर्गाला चांगला फटका बसला आहे.आज बघता कोरोना ची दुसरी लाट ही सुरू आहे आणि त्यातच केंद्र सरकारने तिसरी लाट येण्याचा इशारा दिला आहे आणि ते केव्हा येणार याची कल्पना नसून त्याचा पूर्ण फटका हा मजूर वर्गाला पडेल हे निश्चितच.
शासना मार्फत तांदूळ गहू जनतेला राशन मिडत आहे पण भाजीपाला तेल टिकट मीट हळद घर भाड लाईट बिल भरण्या साठी पैसे आणाचे कुठून काम बंद असल्यामुडे ही खुपमोटी समस्या जनतेला समोर पडली आहे म्हणून कायद्या नुसार शासनाने बाकीची गरज सुद्धा पुरवावी.
महोदय, म्हणून आम्ही विनंती करतो की, जे मजूर वर्ग आहे त्यांचा पालनपोषणाची जबाबदारी ही राज्य सरकारने उचलावी आणि साथीच्या रोगाचा विचार करून मजूर वर्गाला त्यांचा पालनपोषणासाठी नुकसान भरपाई त्वरित देण्यात यावी.
अशी मागणी युवा वर्ग मूल चा वतीने करण्यात आली.
